National. नई दिल्ली, 09 मार्च =गंगा सफाई पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी ) ने कानपुर नगर निगम के महाप्रबंधक और अतिरिक्त निगमायुक्त पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया । एनजीटी ने कानपुर नगर निगम के आयुक्त, यूपी जल निगम के महाप्रबंधक और कानपुर जल संस्थान के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया है । एनजीटी ने नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर पर्यावरण मुआवजा वसूल किया जाए ? एनजीटी ने दो हफ्ते में नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया ।
कल की फटकार के बाद आज एनजीटी के समक्ष कानपुर नगर निगम के महाप्रबंधक खुद पेश हुए । सुनवाई के दौरान एनजीटी ने उनसे पूछा कि कानपुर के पेरमिया नाले से कितना कीचड़ निकलता है? महाप्रबंधक ने कहा कि पैंतीस हजार टन से ज्यादा । तब एनजीटी ने पूछा कि आपने कीचड़ निकालना कब शुरू किया और उसे कहां डालते हैं? महाप्रबंधक ने जवाब दिया कि 15 मार्च से 15 जुलाई तक कीचड़ निकालते हैं और जहां जगह खाली होती है वहां डाल देते हैं ।
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इस जवाब से नाराज एनजीटी ने कानपुर नगर निगम के अतिरिक्त निगमायुक्त से पूछा कि आपने कल कहा था कि कीचड़ किसी खास डंपिंग साईट में डालते हैं । इसके बाद एनजीटी ने कानपुर नगर निगम के महाप्रबंधक और अतिरिक्त निगमायुक्त पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया । एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि ये जुर्माना दोनों अधिकारियों के वेतन से काटा जाएगा ।
आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी ) ने 8 मार्च को गंगा सफाई पर सुनवाई के दौरान पर्यावरण मंत्रालय के एक वैज्ञानिक पर पचास हजार का जुर्माना लगाया लेकिन इसे बाद में ये चेतावनी देते हुए जुर्माना वापस ले लिया कि वो गंगा सफाई का ठीकरा दूसरों पर न फोड़ें । एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने कहा कि अगर आगे ऐसा किया गया तो ये जुर्माना भरना पड़ेगा । एनजीटी ने बड़े नौकरशाहों द्वारा इस तरह का रवैया अपनाने पर गहरा दुख व्यक्त किया।
