नई दिल्ली, 19 जनवरी (हि.स.)। फिल्म पद्मावत और सुप्रीम कोर्ट का साथ छूट ही नहीं रहा है। ताजा मामला है इसके सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट का। वकील मनोहर लाल शर्मा ने फिल्म पद्मावत को सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट मिलने के खिलाफ याचिका दायर की है। जब उन्होंने इसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया तो कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम इस बारे में फैसला कर चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी को फिल्म पद्मावत को सभी राज्यों में रिलीज को हरी झंडी दे दी। कोर्ट ने कुछ राज्यों द्वारा लगाए गए रोक को निरस्त कर दिया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी सर्वोपरि है।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि जब बैंडिट क्वीन रिलीज हो सकती है तो ये फिल्म क्यों नहीं रिलीज हो सकती। जब संसद ने कानूनी तौर पर सेंसर बोर्ड को जिम्मेदारी दी है और बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट दिया है तो कानून-व्यवस्था का हवाला देकर राज्य कैसे फिल्म पर बैन लगा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्यों की है।
