National. नई दिल्ली, 03 मार्च = भारत स्थायी सिंधु आयोग की इस महीने लाहौर में संभावित बैठक में भाग लेगा।
गौरतलब है कि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जलसंधि हुई थी जिस पर अमल कराने और दोनों पक्षों के बीच होने वाले विवाद को सुलझाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस संधि के तहत भारत के अधिकार क्षेत्र में रावी, व्यास और सतलुज नदियां तथा पाकिस्तान के तहत चिनाब और झेलम नदियां आती हैं जिनके पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जनवरी में पठानकोट आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच इस संधि को लेकर विवाद पैदा हो गया था। भारत ने पाकिस्तान को जाने वाला पानी भी रोक देने की चेतावनी दी थी।
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सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने इस संधि को लेकर उत्पन्न विवाद को सुलझाने के लिए आयोग की बैठक बुलाई है। भारत को उसमें आने का निमंत्रण भी दिया है। पाकिस्तान संधि में कोई बदलाव नहीं चाहता है। संधि के प्रावधानों के अनुसार भारत सिंधु के पानी का केवल 20 प्रतिशत ही इस्तेमाल कर सकता है।
