रांची, 10 जनवरी = राज्य की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मुर्गी पालन का कार्य किया जायेगा। जिसके लिये राज्य सरकार ने झारखंड महिला स्वावलंबी सहकारी पॉल्ट्री फेडेरेशन का मनोनयन के आधार पर चयन किया है। मंगलवार को इसके साथ ही कैबिनेट ने कुल 21 प्रस्ताओं पर मुहर लगायी। कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने इसकी जानकारी देते हुये बताया कि पॉल्ट्री फेडेरेशन के द्वारा जितने भी अंडे का उत्पादन होगा, उसे झारखंड सरकार खरीदेगी। कृषि विभाग के विशेष सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि पॉल्ट्री फेडेरेशन में छह सौ महिला स्वयं सहायता समूह हैं। शुरूआती दौर में इसका काम गुमला और लोहरदगा में किया जायेगा।
बाद में हर जिले में यह काम किया जायेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल राज्यभर में 45 से 50 लाख स्कूली बच्चे हैं। ऐसे सरकारी स्कूलों में सप्ताह में दो बार मिड डे मील के तहत स्कूली बच्चों को अंडा दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रतिवर्ष नौ करोड़ अंडा उत्पादन करने का लक्ष्य है। जिसपर कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। इसके साथ ही जीएसटी के क्रियान्वयन के लिये झारखंड आकस्मिक निधि से एक करोड़ 99 लाख 88 हजार राशि की स्वीकृति दी गयी है। कैबिनेट ने इसपर अपनी सहमति दी। वहीं एक जुलाई 2016 से राज्य सरकार के पेंशन भोगियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगी। जिसपर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है।
इसके साथ ही पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत पांच जलापूर्ति योजनाओं के लिये 111.96 करोड़ का लोन लेने की स्वीकृति मिली। जिसके तहत गिरिहीह में दो, बोकारो में एक, धनबाद में एक और सिमडेगा में एक ग्राम जलापूर्ति केंद्र का निर्माण किया जायेगा। इसके साथ ही झारखंड लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड गठन के लिये कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इस बोर्ड के तहत लाह, तसर, हैंडिक्राफ्ट और अन्य लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिये काम होगा। जिसमें एक चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर और चार प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे।
सरकार के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने बताया कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिये इन बोर्ड का गठन होगा। जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में गर्वनर बॉडी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक्जीक्यूटिव बॉडी होगी। जिसपर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगायी। वहीं राजधानी में सुरक्षा को देखते हुये राज्य सरकार की ओर से 170 लोकेशन पर 565 कैमरे लगाये जायेंगे। इस कार्य के लिये कैबिनेट की ओर से 50.9 करोड़ राशि की स्वीकृति मिली। एडीजी आरके मल्लिक ने बताया कि कैमरा लगाने के इस कार्य को आगामी छह से आठ माह के भीतर पूरा कर लिया जायेगा। इसके साथ ही अन्य प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगायी।
