जेल में बन्दियों को विशेेष सुविधाएं, छापे में खुली पोल

ललितपुर, 14 अक्टूबर (हि.स.)। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने भारी पुलिस बल के साथ जिला कारागार में आकस्मिक छापा मारा। जेलों में होने वाली अवैधानिक गतिविधियों को रोकने के मद्देनजर यह औचक निरीक्षण किया गया। भारी पुलिस बल के साथ जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त छापे के दौरान जेल में बन्दियों के बैरकों की सघन तलाशी ली गई।

ललितपुर जिला जेल में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासनिक अफसरो ने छापा मारा। अक्सर यह भी सामने आया है कि जेल में बन्द रसूख दार कैदी जेल के अन्दर मोबाइल फोन से लेकर अन्य प्रतिबंधित चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए आज शनिवार को जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह व पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बंदियों के एक-एक बैरक की सघन तलाशी ली गयी।
आकस्मिक छापे मे प्रशासन को जेल के अन्दर प्रतिबंधित वस्तुऐं मिली, 

जेल के अंदर से 5 मोबाइल, चार्जर, गैस चूल्हे, एलसीडी, कई कीमती परफ्यूम, इसके अलावा खाद्य पदार्थ में बासमती चावल और ड्रायफ्रूट जैसी प्रतिबंधित सामग्री को जेल के अन्दर पाये जाने पर प्रशासनिक टीम ने पकड़ा। पुलिस अधीक्षक सलमान ताज पाटिल ने जेल प्रभारी को भविष्य में जेल के अन्दर किसी भी तरह की अवैधानिक गतिविधियों, प्रतिबंधित वस्तुओं के होने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी।

उत्तर प्रदेश की जेलों में खराब माहौल की लगातार शिकायतों पर अब शासन बेहद गंभीर है। जेलों में आपराधिक गतिविधियां पनपने की मिल रही शिकायती पर संजीदा हुए शासन ने इन पर लगाम कसने के उद्देश्य से सूबे के सभी जनपदों में अधिकारियों को जेलों मे गोपनीय निरीक्षण के निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में आज जिले के आलाधिकारियों ने जेल में औचक चेकिंग की।

जिला प्रशासन के इस औचक निरीक्षण से जेल प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। जेब गरम करने पर कैदियों को विशेष सुविधाएं मुहैया कराने के आरोप सूबे की जेलों पर लगते रहे हैं। ललितपुर कारागार में मिली अनियमित्ताओं को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। यहां किस प्रकार से प्रतिबंधित सामग्री जेल के अन्दर पहुंची, यह गंभीर विषय है। जिला प्रशासन शासन को जेल निरीक्षण की विस्तृत ज्वाइंट रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद प्रकरण में जेल अधिकारियो, कर्मचारियों पर बड़ी कार्यवाही शासन स्तर से होना तय माना जा रहा है।