लखनऊ, 28 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण (यूपीकोका) कानून में खनन माफिया के सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने के किये बेहद कड़े प्रावधानों का समावेश किया गया है। यूपीकोका अवैध खनन करने वालों को जड़ से खत्म कर देगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश प्रवक्ता डाॅ. चन्द्रमोहन ने गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया था कि प्रदेश में माफिया राज नहीं चलेगा। अवैध खनन के खिलाफ योगी सरकार गंभीर है और दोषियों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। फतेहपुर में अवैध खनन पर चार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करना भाजपा सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है। कहा कि गोंडा में अवैध खनन की शिकायत मिलने पर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। अवैध खनन में लिप्त भ्रष्ट अधिकारियों पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है, उसकी मिसाल विपक्षी सपा और बसपा की सरकारों में देखने तक को नहीं मिला।
प्रवक्ता ने ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान सरकारी संरक्षण में अवैध खनन होता था। नदियों का सीना चीरकर खनन माफिया बड़ी-बड़ी मशीनों से अवैध खनन करते थे। इसके बाद ये माफिया ओवरलोडिंग का खेल करते थे। अवैध खनन के जरिये एक ओर जहां सरकारी राजस्व को चोट पहुंचाने के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता था, वहीं दूसरी ओर ओवरलोडिंग ने प्रदेश में सड़कों का हाल बुरा कर दिया है।
चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार अवैध खनन को रोकने के किये हर संभव प्रयास कर रही है। अब खदानों की नीलामी के लिए ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गई है ताकि खनन माफियाओं के सिंडिकेट को तोड़ा जा सके। ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू होने से अब छोटे कारोबारी भी खनन व्यवस्था में शामिल हो पा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने ओवरलोडिंग पर भी सख्त रवैया अपना रखा है। कहा कि अवैध खनन पर रोक लगने से ही विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं।
