हिमाचल में दोबारा सत्ता मिली तो कांग्रेस देगी 350 रुपये दिहाड़ी, 1.50 लाख सरकारी नौकरियां
शिमला, 01 नवम्बर (हि.स.)। हिमाचल में सताधारी दल कांग्रेस ने 9 नवम्बर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को जारी अपने घोषणापत्र में सरकारी कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लोक लुभावने वादों की झड़ी लगा दी है। 31 पन्नों के घोषणा पत्र में पार्टी ने सत्ता में आने पर अनुबंधित कर्मचारियों को 2 साल में नियमित करने, सरकारी कर्मियों को 4-9-14 पे स्केल व पेंशनरों को 5-10-15 का लाभ देने, मजदूरों की दिहाड़ी 210 से बढ़ाकर 350 रुपये करना, 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकाें को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और 50 हजार मेधावी विद्यार्थियों को 1 जीबी मुफ्त डाटा के साथ लैपटाॅप देने की घोषणाएं की हैं।
खास बात यह है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सरकार के विभिन्न महकमों, निगमों व बोर्डों में तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों को 3 साल में नियमित करने की चैंकाने वाली घोषणा भी की है। दरअसल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मार्च 2017 में प्रस्तुत वार्षिक बजट में 15 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का एलान किया था, लेकिन चुनावी साल में उनकी सरकार इस घोषणा को पूरा नहीं कर पाई| ऐसे में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ खासा रोष देखा गया है। कांग्रेस ने पांच साल में 1.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वायदा किया है।
9 नवम्बर को होने वाले चुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में घोषणापत्र को जारी करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार इस घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाएगी और इसे अक्षरश: लागू किया जाएगा तथा पारदर्शी शासन दिया जाएगा।
इस मौके मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, घोषणा पत्र समिति के संयोजक कौल सिंह ठाकुर, हिमाचल कांग्रेस मामलों के प्रभारी सुशील कुमार शिंदे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अस्वस्थता के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू इस मौके सम्मिलत नहीं हो पाए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस को अपने घोषणापत्र में प्रमुखता दी है। हालांकि संसाधन जुटाने तथा वित्तीय प्रबंधन दुरुस्त करने का घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है।
कौल सिंह ने घोषणा पत्र की अन्य घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर रूसा प्रणाली की समीक्षा कर इसमें आने वाली खामियां को दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डाॅक्टरों व पैरा मेडिकल स्टाफ व तकनीकी कर्मचारियों के कैडर में 25 फीसदी बढ़ोतरी की जाएगी। भू अधिग्रहण के मामलों में फैक्टर-2 लागू कर उचित मुआवजा दिया जाएगा। किसानों-बागवानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, कृषि उपकरणों, एंटीहेल नैट पर 90 फीसदी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। छोटे व सीमांत किसानों को 1 लाख के लोन माफ किए जाएंगे।
विभिन्न विकास एवं कल्याण योजनाओं की पात्रता के लिए न्यूनतम आय सीमा को 35 हजार सालाना से बढ़ाकर 60 हजार सालाना किया जाएगा। विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते को 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के लिए यह भत्ता बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रति माह किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा सभी भ्रष्टाचार के मामलों की बारीकी से निगरानी होगी ताकि दोषी को समयबद्व तरीके से सजा दिलाई जा सके।
