जीवघेणा दुष्काळ आणि सरकारची संतापजनक अनास्था यामुळे महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांचा उद्रेक झाला आहे. हायकोर्टानेच झापल्यामुळे अख्खं राज्य मंत्रिमंडळ मराठवाड्यात दुष्काळी दौर्‍यावर गेलं. तळपत्या उन्हात, सुकलेल्या शेतांच्या बांधावर मंत्र्यांनी उतरावं, किमान आमचं ऐकावं एवढीच तर अपेक्षा होती. तीही पूर्ण झाली नाही, तेव्हा बांध फुटला. उस्मानाबादच्या एका शेतकर्‍याने शिक्षणमंत्र्यांच्या दिशेने दुधाची पिशवीच फेकली, तर माननीय मंत्र्यांना आणि त्यांच्या मुजोर यंत्रणेला काय अपमान वाटला. मंत्र्यांच्या पीएने त्या गरीब शेतकर्‍याला धू धू धुतलं. पोलिसांनी कसं बसं वाचवून त्याला गाडीत नेलं. एका वर्तमानपत्राने मंत्र्यांच्या इशार्‍यावरून ही माराहाण झाल्याचे म्हटलं आहे. तसं नसेल कदाचित. स्वामीभक्त स्वामीपेक्षा स्वामीनिष्ठ असतात; पण त्यांना आवरायला हवं होतं. शिक्षणमंत्र्यांनी त्या शेतकर्‍याला वाचवायला हवं होतं.
फाळणीच्या वेळी दिल्लीत उसळलेली दंगल शांत करायला देशाचे गृहमंत्री सरदार पटेल स्वत: उतरले होते. दंगलग्रस्तांचं ऐकून घेत होते. सर्वस्व गमावलेला एक दंगलग्रस्त थेट सरदार पटेलांवर थुंकला; पण महात्मा गांधींचे शिष्य असलेले सरदार पटेल ती थुंकी झेलूनही एकनाथासारखे शांत राहिले. ‘या थुंकीतून राग निघून गेला. बरं झालं,’ असं म्हणाले. दिल्ली शांत झाली.
उस्मानाबादच्या शेतकर्‍याची मात्र पिटाई झाली.
आजपासून विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतंय, ते या पिटाईच्या पार्श्‍वभूमीवर. न पडणार्‍या पावसाने शेतकरी होरपळलाय आणि सरकार मात्र त्यालाच झोडपतंय. याची दखल मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री बजेटमध्ये घेतीलच. ज्या उद्रेकाला विनोद तावडेंना सामोरं जावं लागलं, तशा संतापाचा सामना अन्य ज्येष्ठ मंत्र्यांनाही करावा लागला; पण लोकांचं ऐकलं पाहिजे, ही संवेदनशिलता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी जरुर दाखवली. आजारी असताना आणि डोळ्यांचं ऑपरेशन असूनही एकनाथ खडसे उन्हात फिरले. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यातल्या कुपोषणाचा प्रश्न स्वत:हून पुढे आणला. जवळपास दोन कोटी लोक रोज अर्धपोटी झोपतात, याची त्यांनी प्रामाणिक कबुली दिली. संसदीय कार्यमंत्री गिरीष बापट आधी विरोधकांमधल्या मित्रांशी बोलतात. ही संवदेनशिलता उस्मानाबादेत का हरवली? उस्मानाबादेत शेतकर्‍याला झालेल्या पिटाईची किंमत सरकारला चुकवावी लागणार आहे.
शेतकर्‍याने दुधाची पिशवी तावडे साहेबांनाच का मारली? मला वाटत होतं फक्त आमचे शिक्षकच त्यांच्यावर चिडलेले आहेत; पण गावखेड्यातले शिक्षक या शेतकर्‍याच्या घरातले तर असतात. आपल्या मुलांचा होणारा अपमान शेतकरी पाहतातच ना. दुष्काळ आणि शेतकर्‍यांच्या पाठोपाठ या सरकारला येत्या अधिवेशनात राज्यातल्या कोलमडलेल्या शिक्षणाची आणि अपमानित, उपाशीपोटी शिक्षकांची दखल घ्यावीच लागेल. सरकार आल्यापासून शिक्षणमंत्री शिक्षकांनाच रोज धारेवर धरत आहेत. मुलांची संख्या कमी आहे, म्हणून राज्यातल्या शाळा बंद करण्याचा सपाटाच त्यांनी चालवला आहे. प्राथमिक शाळेतली मुलं डोंगरदर्‍या उतरून दूरच्या शाळेत जातील कशी? मुलींना तर पालक पाठवणारच नाहीत. जिथं मुलं आहेत, शाळा चांगल्या चालल्या आहेत, तिथले शिक्षक कमी करण्याचा फतवा माननीय शिक्षणमंत्र्यांनी काढला आहे. आता तीन भाषांना एक शिक्षक. गणित आणि विज्ञानाला वेगळा शिक्षक नाही. शाळेत मुख्याध्यापकाची गरज नाही आणि कला, क्रीडा शिक्षकाची बिलकुलच गरज नाही, हे सरकारचं नवं धोरण आहे. शाळा चालणार कशी?
पेन्शन मागायला येणारे तरुण शिक्षक किंवा कर्मचारी, सन्मानाने पगार द्या, असं सांगणारे विनाअनुदानित शिक्षक आणि अंगणवाडीतल्या हजारो ताई, कायम कधी करणार, असा सवाल विचारणारे कंत्राटी शिक्षक आणि कर्मचारी या सगळ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं येत्या बजेटच्या अधिवेशनात मिळणार का?
एका वर्षात सगळेच प्रश्न कसे सुटतील? असा उलट सवाल भाजपा करू शकेल; पण अवघ्या दीड-दोन वर्षांपूर्वी हेच प्रश्न घेऊन भाजपाने रान उठवलं होतं. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येबद्दल सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा खटला का भरायचा नाही? असा सवाल त्या वेळचे विरोधी पक्षनेते करत होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या भ्रष्टाचाराचे बैलगाडीभर पुरावे तर खुद्द विनोद तावडे घेऊन गेले होते. आता तेच सत्तेवर आल्यानंतर जरा बरे दिवस येतील, ही शेतकर्‍यांची, कष्टकर्‍यांची आणि शिक्षकांची अपेक्षा कशी नसणार? लोकांनी वर्षभर वाट पाहिली; पण गेल्या काही महिन्यांत परिस्थितीचा सामन करण्याऐवजी लोकांनाच दोष दिला जाऊ लागला, तेव्हा संतापाचा उद्रेक झाला. किमान संवादाची अपेक्षा होती. माणसांची विचारपूस केली, तरी लोक खूश असतात. विचारपूस राहिली बाजूला, पिटाई सुरू झाली.
शिक्षक, मुख्याध्यापकांना जेलमध्ये टाकीन, अशी धमकी शिक्षणमंत्री थेट सभागृहात देतात. शिक्षक आपल्या पेशामुळे संयम बाळगतात. शेतकरी कशाला बाळगतील?
