देहरादून, 21 अप्रैल (हि.स.)। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सीएम आवास स्थित कैम्प कार्यालय में आगामी 23 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों के साथ नीति आयोग के समक्ष रखे जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नीति आयोग के समक्ष सभी बिन्दुओं को स्पष्ट रूप से रखा जाए। बैठक के दौरान राजस्व, कृषि, डिजिटल इंडिया, इको सेंसिटिव जोन, ग्रीन बोनस आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से प्रभावित होने वाली राज्य एवं केन्द्र की योजनाओं की भी नीति आयोग को विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य से सम्बन्धित सभी मुद्दों को नीति आयोग के समक्ष विस्तार से रखा जाना चाहिए।
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बैठक के दौरान बताया गया कि जीएसटी के कारण व्यापारियों को मासिक रिटर्न भरना होगा, जिसके लिए राज्य के सभी व्यापारी तैयार हैं। मासिक रिटर्न भरने के लिए आॅनलाइन व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि मासिक रिटर्न भरने हेतु तकनीकि सहायता के लिए स्थानीय युवाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। इसे स्किल डेवेलपमेंट कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा एवं छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को रिटर्न भरने हेतु प्रशिक्षित लोग उपलब्ध होंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार, उमाकांत पंवार, सचिव अमित नेगी, आर.मीनाक्षी सुन्दरम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हैं।
