नई दिल्ली (31 जनवरी): मोदी सरकार के लिए यह आखिरी मौका है जब मोदी सरकार मई-अप्रैल में होने वाले आम चुनाव से पहले मिडिल क्लास के लिए बजट में कुछ ऐसे तोहफे का ऐलान कर दे, जिसका फायदा उसे चुनाव में मिल सके। उम्मीद भी ऐसी की जा रही है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ बड़ा हो सकता है, जिसके संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी देखने को मिला था ।
मोदी सरकार का आम चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है। ऐसे में सरकार इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने जुगाड़ में जुटी है। जिसमें खासतौर से मध्यम वर्ग और खेती से जुड़े लोगों के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार के बजट सरकार चार तरह के मुख्य फायदे मिडिल क्लास को दे सकती है।
इनकम टैक्स से में हो सकते है फायदे…
- मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिल सकती है
- टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 4 लाख रुपये तक किया जा सकता है
- अब तक ढाई लाख तक आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता है
लंबे समय से टैक्स स्लैब में बदलाव करने की मांग की जा रही है और चुनावी फायदे को देखते हुए ये मोदी सरकार के लिए बड़ा मौका है। इस बजट में सरकार पेंशनर्स के लिए इनकम टैक्स से जुड़े फायदों का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मिडिल क्लास और पेंशनर्स को इनकम टैक्स से छूट देने के लिए टैक्स विभाग के साथ चर्चा भी की गई है।
होम लोन के ब्याज पर छूट में बढ़ोतरी…
सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय हाउसिंग लोन के ब्याज पर छूट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जो बजट में दिख सकता है। इस तरह से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती है।
बचत की सीमा में बढ़ोतरी…
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने बचत की सीमा बढ़ाने पर भी काम किया है। इससे सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को ही होगा। बचत योजनाओं के जरिए सेविंग की सीमा में बढ़ोत्तरी के साथ इनकम टैक्स में फायदे और होम लोन के ब्याज पर ज्यादा छूट देकर सरकार साफ तौर पर मिडिल क्लास को कम अवधि में बड़े फायदे पहुंचाकर लोकसभा चुनाव की बिसात पर जीत हासिल करना चाहती है। मिडिल क्लास भी आस लगाए बैठा है।
जानकार भी कहते हैं कि ये बजट लोक लुभावने हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव सिर पर है और तोहफों के ज़रिए ही मोदी सरकार मिडिल क्लास व किसानों को अपने पाले में लाने का मौका नहीं छोड़ेगी।
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