मुंबई, 12 मई = पालघर जिले के पूर्व क्षेत्र अंतर्गत स्थित मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पर किसान जमीन मापने को लेकर तीव्र विरोध कर रहे हैं। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारी, किसानों व ग्रामीणों के साथ मनोर पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी की एक बैठक हुई। जिसके बाद भी क्षेत्र में व्याप्त तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। किसान किसी भी कीमत पर जमीन मापने देने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं।
गौरतलब है कि पालघर तहसील का पूर्व भाग जंगल क्षेत्र है, जिसमें नावझे, साखरे, दहिसर, खलोली, धुकटन, वंदीवली, काटाले, लाहोरे, निहे, नागझरी, लालाढ़े, किराट, चिंचारे और रावते आदि सहित बारह गांवों व पाड़ा के लोगों ने खेती की जमीन को मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेस हाईवे पर अंतिम सांस तक जमीन नहीं मापने देने को लेकर तीव्र विरोध किया था। संघर्ष समिति व ग्रामीणों द्वारा यह विरोध जारी रखा गया है। समिति के अध्यक्ष संतोष पावड़े और उपाध्यक्ष कमलाकर अधिकारी की ने तहसीलदार महेश सागर से जमीन मापने पर विरोध जताया था। तहसीलदार ने किसानों को समझाते हुए कहा कि जमीन मापने दीजिये। जमीन देना और नहीं देना, आपके निर्णय पर है।
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आप लोग मिलकर समस्या का समाधान करके फैसला लीजिये। इस पर कमलाकर अधिकारी ने कहा पोफरण, महामार्ग क्रमांक -8 में जमीन और घर जाने के बाद किसानों की स्थिति क्या होगी? किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। आप अधिकारी वर्ग का विश्वास कौन करेगा? उक्त अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक बी.जी. यशोद, उपाधीक्षक निमित्त गोयल, मंडल अधिकारी बर्वे, भोईर, संघर्ष समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। उपस्थित स्थानीय नागरिकों व किसानों से तहसीलदार ने कहा महामार्ग में जाने वाली जमीन को मापने में सहयोग कीजिए। जमीन का मुआवजा आप लोगों की मांग के अनुसार सरकार द्वारा मंजूर किया जाएगा। विकास के लिए सड़क का होना आवश्यक है। हालांकि मेरा कार्य आपको समझाना है, आप लोगों द्वारा अभी तक कोई मार्ग निकाला नहीं गया है।
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