नई दिल्ली, 01 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता और स्कूलों में शौचालय बनाने का आह्वान धीरे-धीरे मूर्तरूप लेता जा रहा है। इस वर्ष स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए देश के विभिन्न राज्यों के 172 सरकारी स्कूलों को चुना गया है। सरकार अगले वर्ष इस प्रतियोगिता में निजी स्कूलों को भी शामिल करेगी।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को यहां आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। पुरस्कार के तहत स्कूलों को 50,000 रुपये तथा एक प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अलावा, पुरस्कार के लिए जिस जिले के सबसे अधिक स्कूलों ने भाग लिया उन जिलों के जिला अधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी को पुरस्कार दिया गया। 11 जिलों ने पुरस्कार प्राप्त किये। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान शीर्ष तीन राज्य घोषित किए गए हैं, जहां पांच सितारा और चार सितारा रेटिंग (हरे और नीले रंग की श्रेणी) वाले स्कूलों की अधिकतम संख्या है। इन राज्यों को प्रमाण पत्र दिया गया। इस प्रयास में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ यूनिसेफ और एएससीआई तकनीकी और ज्ञान भागीदार थे।
ऑनलाइन माध्यम से 35 राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों के जिला व राज्य स्तर के विद्यालयों ने इस पुरस्कार प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। इसके बाद इनका मूल्यांकन किया गया और जिला व राज्य स्तर पर इनको पुरस्कार दिया गया। राज्यों ने 643 स्कूलों का चयन किया और इसके बाद 172 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2016-17 के लिए चुना गया।
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विभाग ने स्कूलों में स्वच्छता के लिए मानक संचालन प्रणाली (एसओपी) भी जारी किया। विभाग ने एक सितम्बर से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की। मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाये जाने के दौरान ही यह प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 की नामांकन प्रक्रिया 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी और यह प्रतियोगिता सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा निजी स्कूलों के लिए खुली है।
स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2017-18 के विजेताओं को बधाई देते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगले वर्ष इस पुरस्कार के अंतर्गत निजी स्कूलों को भी लाया जाएगा। इस वर्ष केन्द्र व राज्य सरकारों के 2,68,402 स्कूलों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और यह अपने आप में ही एक उपलब्धि है तथा यह ‘न्यू इंडिया’ की शुरुुआत भी है। उन्होंने कहा कि छात्र स्वच्छता के राजदूत हैं और वे ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत विजन को नेतृत्व प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है और देश में सभी जगह स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए उन्होंने पंचायतों, सीएसआर सहभागियों और अन्य संगठनों को धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को हमें मिशन के रूप में लेना होगा और इसे प्राप्त करने के लिए हमें लक्ष्य भी निर्धारित करने होंगे। उन्होंने कहा कि देश और स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ‘संकल्प से सिद्धि’ की शपथ लेने की अवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले ये पुरस्कार प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप है। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से कहा कि वे छात्रों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दें तथा उनकी निगरानी भी करें।
उल्लेखनीय है कि स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विभाग ने कई गतिविधियां प्रारम्भ की हैं और 2016-17 में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की घोषणा की है। पेयजल, सफाई और स्वास्थ से जुड़ी गतिविधियों के आधार पर स्कूलों की पहचान की जाएगी, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्कूलों की स्वच्छता छात्रों के स्वास्थ्य, उपस्थिति, सीखने समझने का स्तर तथा स्कूल त्यागने की दर को प्रभावित करता है। जल, स्वच्छता, साबुन से हाथ धोना, संचालन और रखरखाव, व्यावहारिक बदलाव और क्षमता निर्माण जैसे स्वच्छता के मानदण्डों के आधार पर पहली बार सरकारी स्कूलों की श्रेणी तैयार की गई है।
