पार्ट2= वैसे तो केंद्र सरकार और महराष्ट्र सरकार इन आदिवासियों के विकास के लिए कई योजनाये चलाती है,साथ ही कुपोषण और बालमृत्यु को रोकने के लिए केंद्र सरकार VCDC (ग्राम बाल विकास योजना ) नामक योजना चलाती है लेकिन निधि के अभाव में यह योजना भी कुपोषण का शिकार होकर अगस्त 2015 से बंद पड़ी है . जिसके जगह पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पोषण आहार योजना नामक अस्थायी चला रही है लेकिन यह योजना भी धीरे धीरे निधि के आभाव में कुपोषण का शिकार होते जा रही है . और कुपोषण रोकने में नाकाम साबित हो रही है .
खास बात यह है कि पालघर जिला काफी सालो से कुपोषण से जूझ रहा हैं और इस क्षेत्र में कुपोषण के लिए ,शिक्षा ,बेरोजगारी के साथ – साथ बालविवाह को जिम्मेदार माना जा रहा है , क्यू की बालविवाह के कारण यंहा की लडकिया बहुत ही कम उम्र में माँ बन जाती है जैसे देखा जाय तो कुपोषण के कारण मरे सागर वाघ की माँ की उम्र करीब 19 साल है और उसको इस उम्र में दो बच्चे है ,जो करीब 16 साल की उम्र में ही माँ बन गयी थी साथ ही समय पर राशन नहीं मिलना ,राशन में काला बाजारी यह सब मुख्य कारण माना जा रहा है .यंहा के लोग झाड़ फुक करने ओझा और ढोंगी बाबाओ पर ज्यादा विश्वास करते है . इसलिए बीमार पड़ने वाले बच्चो को यंहा के लोग पहले झाड़ फुक करने ओझा और ढोंगी बाबाओ के पास ले जाते हैं , जब वंहा कुछ फायदा नहीं हुआ होता फिर डॉक्टर के पास ले जाते है . तभी तक बच्चो को और कई बिमारिया जकड़ चुकी होती है . कुपोषण यह भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है. ऐसे और कई कारण है .
. कुपोषण रोकने के लिए सरकार के सामने कई चुनौती है . जैसे की शिक्षा के विस्तार को कडाई से बढ़ाना, बालविवाह को लेकर जन जागरूक कार्यक्रम का आयोजन करके उसे रोकना . झाड़फुक करने वाले बाबाओ की मदत लेकर बीमार बच्चो को तुरंत डॉक्टरों के पास भेजना , राशन की काला बाजारी करने वाले राशन देने वाले दुकनादारो और ठेकेदारों पर शिकंजा कसना .ऐसी कई चुनौतीया हैं.लेकिन इन सब चीजो को रोकने के लिए सरकारी योजनाए और इसके लिए बनाये गए कानून बौने साबित हुए है .जिसके कारण हमेशा यह सवाल उठते रहे है की इससे हमें मुक्ति कभी मिलेगी .
पालघर जिला के साथ –साथ महाराष्ट्र के नंदुरबार ,रायगढ़ ,यावतमल ,परभनी ,जालना ,बुलढाना व अन्य कई जिलो की हालत इससे अलग नहीं है ,
