पटना, सनाउल हक़ चंचल-
पटना: ओबीसी वालों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है. इसके लिए टीम बना दी गई है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मामले में जल्द से जल्द रिपोर्ट भी भेजने को कहा है. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सब कैटेगराइजेशन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को एक कमीशन बना दिया है.
इस कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी होंगे. कमीशन 12 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. इस पर केंद्र सरकार नौकरियों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए सभी ओबीसी कैटेगरी के बीच आरक्षण के फायदों को बराबर बांटने पर विचार करेगी. मोदी सरकार की कैबिनेट में कमीशन बनाने के लिए मंजूरी मिली थी. इसी दौरान ओबीसी में क्रीमी लेयर की लिमिट 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना की गई थी.
कमीशन सेंट्रल लिस्ट में शामिल ओबीसी की डिटेल कैटेगरी में शामिल जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के फायदे के असमान डिस्ट्रिब्यूशन की जांच करेगा. साथ ही ओबीसी के भीतर सब-कैटेगराइजेशन के लिए मैकेनिज्म और पैरामीटर्स को साइंटिफिक तरीके से परखेगा.
ओबीसी लिस्ट में जुड़ी जातियों/समुदायों/उप-जातियों की पहचान करेगा और उन्हें संबंधित सब-कैटेगरी में बांटने की सिफारिशें करेगा. ओबीसी कैटेगरी के ज्यादा लोगों को नौकरियों में आरक्षण का फायदा मिलेगा.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सोशल जस्टिस एंड इम्पॉवरमेंट मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी ही कमिशन के भी सेक्रेटरी होंगे. इसके अलावा एंर्थोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, रजिस्ट्रार जनरल, सेंसस कमिश्नर और अन्य रिटायर्ड अफसर इसमें शामिल किए गए. डॉक्टर जेके बजाज को मेंबर बनाया गया.
अभी देश के 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुड्डुचेरी, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में पिछड़ी जातियों के सब कैटेगराइजेशन का सिस्टम है.
23 अगस्त को मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट 2 लाख रुपए बढ़ाई थी. यानी कि अब इस कैटेगरी में आने वाले कैंडिडेट्स को भी नौकरियों में आरक्षण का फायदा मिलेगा. जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है.
तब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सब कैटेगराइजेशन पर कमीशन 12 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. कदम सभी ओबीसी को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया.
