वाशिंगटन, 18 अप्रैल (हि.स.)। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एच 1 वीजा कार्यक्रम में सुधार के लिए सरकारी विभागों से सुधार के लिए सुझाव मांगेंगे। इस संबंध में वह मंगलवार को एक आदेश भी जारी करेंगे। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।
बीबीसी के अनुसार, राष्ट्रपति साथ ही सरकारी सामानों की खरीददारी में अमरीका में निर्मित वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए भी एक आदेश जारी करेंगे। व्हाइट हाउस के दो अधिकारियों के अनुसार ये दोनों आदेश ट्रंप के ‘बाय अमेरिकन, हायर’ नीति के तहत जारी किए जाएंगे।
समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एच1बी वीजा से जुड़े ट्रंप के आदेश में श्रम, न्याय, गृह और विदेश मंत्रालय से कहा जाएगा कि वे अमरीकी आप्रवासन तंत्र में चल रही धांधली को रोकने के लिए कदम उठाएं ताकि अमरीकी कामगारों के हितों की रक्षा हो सके। आदेश में यह भी कहा जाएगा कि वे ऐसे सुधार लाएं जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि एच1बी वीज़ा सबसे ज़्यादा दक्षता या सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले आवेदकों को ही मिले।
हिन्दू राष्ट्र के लिए सत्तारुढ़ दल ने दी सरकार छोड़ने की चेतावनी
उल्लेखनीय है कि अमरीका में काफ़ी समय से यह बहस चल रही है कि एच1बी वीज़ा क़ानून का ग़लत इस्तेमाल हो रहा है और और ख़ासतौर से भारत से बेहद कम वेतन पर लोगों को लाकर अमरीकी नागरिकों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है।
विदित हो कि अमरीकी सरकार हर साल 65,000 एच1बी वीज़ा लॉटरी के ज़रिए जारी करती है। लेकिन कई आउटसोर्सिंग कंपनियों की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि वे भारी संख्या में वीज़ा आवेदन डालती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा हासिल करके प्रौद्योगिकी से जुड़ी निचले स्तर की नौकरियों में अपने लोगों को भर देती हैं। ऐसी आशंका है कि वीज़ा नियम में इन बदलावों से कई भारतीय कंपनियों को काफी नुकसान हो सकता है।
