मुंबई, 25 सितम्बर : राज्य सरकार ने आधारकार्ड की जानकारी न देने वाले किसानों को किसी भी तरह की कर्जमाफी नहीं देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी सूचना व तकनीकी विभाग के मुख्य सचिव वीके गौतम ने दी है। गौतम ने बताया कि कर्जमाफी के लिए किसानों के जो आवेदन आए हैं, उनमें 2.4 लाख किसानों ने आधार कार्ड की जानकारी नहीं दी है, इसलिए इन किसानों का आवेदन रद्द किया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को कर्जमाफी दिए जाने की घोषणा की थी और इसके लिए आधारकार्ड की जानकारी सहित आवेदन मंगवाए थे। 22 सितम्बर तक राज्य के 56.59 लाख किसानों ने कर्जमाफी के लिए आवेदन किया है। इन आवेदनों की छानबीन का काम इस समय चल रहा है।
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इन आवेदनों में से 2.4 लाख किसानों ने अपने आवेदन में आधार कार्ड का जिक्र नहीं किया है। इसलिए यह सभी आवेदन अपने आप अपात्र हो गए हैं। इसी प्रकार मुंबई के 25,335 किसानों ने भी कर्जमाफी के लिए आवेदन भरा है। इनमेें 338 आवेदनों में आधारकार्ड की जानकारी नहीं दी गई है।
वीके गौतम ने बताया कि कर्जमाफी के लिए तय किए गए नॉर्म्स जिन आवेदनों में नहीं पाए जाएंगे, उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार कर्जमाफी के लिए पात्र होने वाले किसानों की संख्या और भी घटने की संभावना व्यक्त की जा रही है। (हि.स.)।
