नई दिल्ली, 19 जनवरी= सरकार अब 50 हजार रुपये या उससे अधिक पर पैन कार्ड की बाध्यता की सीमा को घटाकर 30 हजार रुपये कर सकती है। जिसके बाद 30 हजार रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन पर पैन कार्ड दिखाना आवश्यक होगा।
नोटबंदी के बाद सरकार कैशलेस इकॉनामी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सरकार वित्तीय लेन-देन में पैनकार्ड की बाध्यता की सीमा को 50 हजार रुपये से घटाकर 30 हजार रुपये कर सकती है। जानकारों की मानें तो इससे सरकार के कैशलेस इकॉनामी के लक्ष्य को पाने में और आसानी हो जाएगी क्योंकि माना जा रहा है कि समय के साथ एक बार फिर भारतीय बाजार में उतनी ही नकदी आ जाएगी, जितनी नोटबंदी के पहले थी और सरकार इसी स्थिति से बचना चाहती है।
अभी तक 50 हजार रुपये या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन पर पैनकार्ड दिखाना होता है। जिससे बचने के लिए कारोबारी बड़े पैमाने पर 50 हजार से थोड़ी कम राशि पर लेन-देन कर टैक्स विभाग से बच जाते हैं। माना जा रहा है कि सरकार इसी पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है।
