योगी सरकार ने किया 512860.72 करोड़ का बजट पेश, शिक्षा और रोजगार पर फोकस

लखनऊ । योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। प्रदेश सरकार का यह चौथा पूर्ण बजट है। बजट का आकार पांच लाख बारह हजार आठ सौ साठ करोड़ बहत्तर लाख (512860.72 करोड़) रुपये है। इस बजट में 10967.87 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं और यह प्रदेश के ​इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि हमने जनता का दिल जीता है। हम चुनौतियों से निपट रहे हैं। बजट की प्रस्तावना पढ़ते हुए उन्होंने गुनगुनाया ‘गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे।’

यूपी की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य :
खन्ना ने कहा कि 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास और 2019-20 का बजट महिला सशक्तीकरण करने वाला था। 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है। यूपी की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन बनाने का हमारा लक्ष्य है। हमारी कोशिश है कि तेजी से विकास हो। इसके लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया गया है। तीन साल में दो इन्वेस्टर समिट किए। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा।

दुष्कर्म की घटनाओं में 35 फीसदी की कमी :
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को पुलिस की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूपी कॉप एप बनाया गया है। इस एप को पांच लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। हमारी सरकार का साइबर थानों पर जोर है। 16 साइबर थानों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश सरकार की बेहतर कानून व्यवस्था की बदौलत दुष्कर्म की घटनाओं में 35 फीसदी की कमी आई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है। पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़ और साइबर क्राइम से निपटने के लिए तीन करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। पुलिस फॉरेंसिक के लिए 20 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था:
सुरेश खन्ना ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपये की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था है।

जेवर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए दो हजार करोड़ रुपये आवंटित :
उन्होंने कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा, जबकि नोएडा के जेवर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए दो हजार करोड़ रुपये आवंटित होंगे। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा को बजट प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये का बजट है। नवसृजित जिलों में अस्पताल बनेगा। जिला अस्पतालों के लिए 70 करोड़, सैफई पीजीआई को 309 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। ग्रामीण सीएचसी की बेहतरी के लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

आठ नए मेडिकल कॉलेज का काम जारी :
वित्त मंत्री ने कहा कि हम सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे। आठ नए मेडिकल कॉलेज का काम जारी है। इनमें प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय और प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है।

अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था :
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। झांसी, आगरा और कानपुर में भूमि चिह्नित की गई है। अटल भूजल योजना प्रारंभ की जा रही है। 14 सिंचाई योजनाओं को इस वर्ष पूर्ण करने का लक्ष्य है।

तलाकशुदा महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन :
खन्ना ने कहा कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा मिलेगी। पांच सौ रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ और निर्माण के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़, अग्निशमन के लिए 10 करोड़, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए 60 करोड़, युवाओं को 2500 रुपये हर महीने, कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़, साइबर क्राइम के लिए तीन करोड़ और आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार के नीति आयोग के गठन से विकास हुआ है। नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य नीति आयोग का गठन होगा।

खास बात है कि इस बार दोनों सदनों में पहली बार बजट पूर्वाह्न 11 बजे पेश किया गया। इससे पहले बजट अपराह्न 12.20 बजे पेश किया जाता था। विधानमंडल में पेश किये जाने से पहले मंगलवार की सुबह 9.30 बजे लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में बजट के मसौदे को मंजूरी दी गई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बजट लेकर विधानसभा पहुंचे। विधान परिषद में नेता सदन उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने बजट को पटल पर रखा।