UP : अपनी सरकार के सौ दिन पूरा होने पर CM योगी ने जारी किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड

लखनऊ, 27 जून : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपनी सरकार के सौ दिन पूरे होने पर काम-काज का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए एक बुकलेट जारी किया। ‘100 दिन विश्वास के’ नाम से जारी इस बुकलेट के मुख्य पृष्ठ पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है। इसके अन्दर सभी विभागों के अब तक किए मुख्य कार्यों का जिक्र है। इस मौके पर मुख्यमंत्री से साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और दिनेश शर्मा सहित कैबिनेट के सदस्य मौजूद रहे।

100 दिन का कार्यकाल यूपी जैसे बड़े राज्य के लिए बेहद छोटा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कान्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी सरकार की उपलब्धियों और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतत्व में पार्टी की नीतियों पर भरोसा करते हुए विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत प्रदान करने के लिए एक बार फिर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ 19 मार्च को शपथ गहण किया था। किसी भी राज्य में परिवर्तन और विकास के लिहाज से 100 दिन बेहद छोटा कार्यकाल होता है। खासतौर से यूपी जैसे राज्य के लिए सीमित संसाधनों के बीच यह बड़ी चुनौती है, जिसे हमने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यूपी को एकात्म मानववाद के प्रणेता दीन दयाल उपाध्याय की जन्भूमि का गौरव प्राप्त है। उनकी जन्मशती पर हमें कार्यभार ग्रहण करने का गौरव मिला। दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय के सपनों को साकार करने की दिशा में 100 दिनों का हमारा कार्यकाल प्रभावी पहल है।

केन्द्र की तर्ज पर सबका साथ सबका विकास है लक्ष्य

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार यूपी को विकास और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम प्रारम्भ कर चुकी है। इस लक्ष्य को हासिल करेन के लिए हमनें अपने चुनावी संकल्प पत्र के वादे पूरे करने के साथ अहम निर्णय लिये हैं। केन्द्र सरकार ने सुशासन के जरिए सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प लिया है, उसका अनुसरण प्रदेश सरकार कर रही है।

पिछली सरकारों ने परिवारवाद-भ्रष्टाचार को दिया बढ़ावा

योगी ने कहा कि बीते 14-15 सालों में उ.प्र. प्रगति के पथ पर पिछड़ गया था। सत्ता पर काबिज रही अन्य दलों की सरकारें भ्रष्टाचार, परिवारवाद को बढ़ावा देती रहीं, विकास अवरूद्ध रहा और कानून व्यवस्था बेहद खराब रही, इसलिए हमारी सरकार ने अविलम्ब कार्यवाही शुरू की। सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत जरूरतों के साथ कानून व्यवस्था को चाक चौबन्द करने के लिए हम सर्तक हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही युवाओं की शिक्षा, रोजगार के लिए ठोस प्रयास किये गए हैं। इस वर्ष 2017 को हमने गरीब कल्याण वर्ष मनाने का फैस्ला लिया है, वहीं 24 जनवरी उ.प्र. दिवस के रूप में मनाने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है।

प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में किसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। गांव और किसान की वर्तमान स्थिति में सुधार आये बिना प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसान को प्राथमिकता पर सरकार ने रखा है। खाद और बीजों के पर्याप्त इंतजाम से लेकर फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद पिछले साल की अपेक्षा चार गुना अधिक हुई है। पिछले वर्ष जहां 07 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई, वहीं इस बार यह आंकड़ा 36 लाख मीट्रिक टन रहा।

जनता पर नहीं पड़ेगा 36 हजार करोड़ के वित्तीय बोझ का असर

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसके साथ ही हमने 22 हजार 517 करोड़ से अधिक बकाया गन्ना भुगतान की राशि प्रदान की। पहली कैबिनेट बैठक में 31 मार्च 2016 तक के 01 लाख रुपये तक के फसली ऋण को माफ किया गया। इस तरह सरकार के फैसले से 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इससे 36 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ा है, लेकिन इसका असर आम जनता पर नहीं पड़ने दिया जायेगा।

01 लाख 21 हजार किलोमीटर से अधिक सड़क गड्ढ़ामुक्त

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ष 09 लाख 70 हजार से अधिक आवास बनाये जा रहे हैं। इसके अलावा हमने तकनीक आधारित पारदर्शी खनन नीति लागू की है। वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे व्यवस्था में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 01 लाख 21 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किया जा चुका है।

बिजली क्षेत्र में हुआ बेहतर काम

100 दिन में बिजली व्यवस्था में सुधार का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिला मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील और बुन्देलखण्ड को 20 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घण्टे बिजली बीती 14 अप्रैल से दी जा रही है। बिजली में वीआईपी कल्चर को खत्म किया गया है। इसके साथ ही चौबीस घण्टे बिजली मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार के साथ पॉवर फॉर ऑल पर हस्ताक्षर किए गए हैं, शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवार को निःशुक्ल बिजली कनेक्शन प्रदान करने के साथ सभी धार्मिक स्थलों को चौबीस घण्टे बिजली मुहैया करायी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राजस्थान परिवहन निगम से समझौता किया गया है, इससे दोनों राज्यों की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं कैलास मानसरोवर यात्रा के लिए अब तक दी जाने वाली धनराशि को 50 हजार से बढ़ाकर 01 लाख रुपये किया गया तथा गाजियाबाद में कैलास मानसरोवर भवन बनाया जा रहा है, जिसमें यात्री ठहर सकेंगे।

महिलाओं-छात्राओं के हित में लिए निर्णय

योगी आदित्यनाथ ने प्रयाग में अद्धकुम्भ के लिए अभी से प्रयास किए जा रहे हैं। गंगा की सफाई पर भी काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि वहीं एण्टी भू माफिया पोर्टल लान्च करते हुए अब तक 05 हजार 891 हेक्टयेर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करते हुए खाली कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लाल-नीली बत्ती कल्चर को भी खत्म किया और महिलाओं-छात्राओं की सुरक्षा के लिए बनाये एण्टी रोमियो दल से भी उन्हें लाभ मिला है। वहीं 181 टोल फ्री नम्बर लान्च किया गया है, जिस पर चौबीस घण्टे कोई भी पीड़ित महिला या बालिका सहायता प्राप्त कर सकती है। कॉल करने वाली पीड़िता को रेस्क्यू वैन के जरिए ‘181’ हेल्पलाइन की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर सहायता प्रदान करेगी।

अक्टूबर 2018 तक यूपी को ओडीएफ

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी की बदौलत जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को केन्द्र सरकार ने हरी झण्डी दी है। उन्होंने कि इसके अलावा प्रदेश सरकार अक्टूबर 2018 तक पूरे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करते हुए ओडीएफ घोषित करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत भी किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया और कहा कि तीन नए शहरों झांसी, इलाहाबाद और अलीगढ़ को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जबकि मेरठ, सहारनपुर, रामपुर और गाजियाबाद को शामिल कराने के लिए हम प्रयासरत हैं।

सीएम ने कहा कि शिक्षा में बदलाव के लिए भी हम काम कर रहे हैं। स्कूलों में सम्पूर्ण ड्रेस के साथ बस्ता, किताबें, जूता-मोजा आदि प्रदान किया जा रहे हैं। कौशल विकास मिशन के जरिए रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 38 जिलों में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। सरकार बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने के लिए भी प्रयासरत है। लखनऊ मेट्रो जल्द ही शुरू होगी, वहीं अन्य शहरों में इस परियोजना पर काम किया जा रहा है। अयोध्या और मथुरा-वृन्दावन को नगर निगम का दर्जा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, वहीं नई औद्योगिक नीति भी जल्द लागू की जायेगी।