नई दिल्ली (27 अगस्त): देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज व्हाट्सऐप को कड़ी फटकार लगाई है साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने को लेकर व्हाट्सएप, आईटी और वित्त मंत्रालय से 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।
आपको बता दें कि इससे पहले व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार को भरोसा दिलाया था कि कंपनी भारतीय कानून का पूरी तरह से पालन करेगी। कंपनी ने यह भी कहा था कि देश में व्यापक नेटवर्क के मद्देनजर वह आम जनता की शिकायत पर कदम उठाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति करेगा। वह कानून के मुताबिक समय पर विभिन्न मुद्दों को निपटाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप ने सरकार को सूचित किया है कि वह विभिन्न स्तरों पर हिंसा फैलाने वाले फर्जी संदेशों के खिलाफ कदम उठा रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से व्हाट्सएप के सीईओ मिले थे।
