महाराष्ट्र – दिव्यांग और डायबिटीज गरिस्ट कर्मचारियों के लिए राहत , ऑफिस आना जरूरी नही !

मुंबई “ महाराष्ट्र राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग कर्मचारियों और डायबिटीज से ग्रसित कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने इस महामारी में दिव्यांगों और डायबिटीज से ग्रसित को ऑफिस न आने की छूट दी है। यह छूट उन्हें तब तक दी गई है जबतक सरकारी यातयात साधन पूरी तरह नहीं खुल जाते हैं।

मिशन बिगिन अगेन के तहत राज्य सरकार ने क्लास ए और बी के कर्मचारियों के लिए 100 फीसदी अटेंडेंस 1 सितंबर से अनिवार्य कर दिया था। इसके पहले मात्र 15 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालयों में उपस्थित रहने को कहा गया था। महाराष्ट्र स्टेट गैजेटेड ऑफिसर फेडरेशन ने सरकार से अपील की है कि कोरोना के मामले काफी बढ़ रहे हैं ऊपर से यातयात के लिए साधनों की कमी को देखते हुए कर्मचारियों को कुछ राहत दी जाए।

फेडरेशन ने दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस न बुलाने की भी मांग की थी। ऐसे में राज्य के सोशल जस्टिस और स्पेशल असिस्टेंस विभाग ने दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस न आने की छूट की घोषणा कर दी है। इसी के साथ डायबिटीज से ग्रसित कर्मचारियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर उन्हें भी राहत दी गई।