नई दिल्ली. कोरोना और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे मजदूरों के लिए चलाई जा रही ‘श्रमिक स्पेशल’ रेलगाड़ियों के किराए को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. कांग्रेस के बाद अब सत्ता पक्ष में भी मजदूरों से रेल किराया वसूली को अनैतिक बताया जा रहा है.
भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को ट्वीट कर श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों एवं अन्य लोगों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का किराया मजदूरों से वसूलने को लेकर केंद्र सरकार की नैतिकता पर सवाल उठाते हुए किराए का भुगतान पीएम केयर फंड से करने की मांग की.
उन्होंने कहा, भूखे प्रवासी मजदूरों से रेल का किराया वसूलने के लिए भारत सरकार की नैतिकता कैसी है. विदेशों में फंसे भारतीयों को एयर इंडिया द्वारा मुफ्त में लाया गया था. अगर रेलवे ने किराये का भुगतान करने से इंकार किया तो पीएम केयर्स फंड से भुगतान क्यों नहीं किया?
स्वामी ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल के कार्यालय से इस मुद्दे पर चर्चा की. सरकार 85 प्रतिशत और राज्य सरकार 15 प्रतिशत का भुगतान करेगी. प्रवासी श्रमिक मुफ्त जाएंगे. मंत्रालय एक आधिकारिक बयान के साथ स्पष्ट करेगा.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी गरीब बेरोजगार दिहाड़ी मजदूरों से किराया वसूलने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. इतना ही नहीं उन्होंने घोषणा की कि यदि केंद्र सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाएगी तो कांग्रेस रेल यात्रियों का किराया अदा करेगी. (एजेंसी, हि.स.)
