– प्रभुनाथ शुक्ल
वैश्विक महामारी कोरोना ने मानव सभ्यता के सामने बड़ी चुनौती पेश की है। पूरी मानव सभ्यता और जीवन के अस्तित्व पर संकट है। विज्ञान के सामने जीवन बचाने की बड़ी चुनौती है। तीसरी दुनिया की महाशक्तियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। दो लाख से अधिक लोग अपनी जान गँवा चुके हैं। 20 लाख से अधिक संक्रमित हैं। लॉकडाउन की वजह से वैश्विक मंदी है। उद्योग ठप पड़े हैं। वर्क फ्राम होम की संस्कृति विकसित हुई है। लाखों लोगों के सामने भुखमरी के हालात हैं। भारत में काफी संख्या में प्रवासी मजदूर सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने घर और गाँव पहुँचने को बेताब हैं। इस यात्रा में भूख-प्यास की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन सरकारों के सामने नई समस्या और चुनौतियां उभर रही हैं। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। यह स्थिति सरकारों के राजधर्म के परीक्षण का है। जनता का भी दायित्व अपने देश और समाज के साथ बढ़ गया है। लेकिन इस परीक्षा काल में देश का एक योगी अपने लोकतांत्रिक दायित्व के प्रति बेहद खरा साबित हो रहा है। समाज के हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की कार्यनीति राज्य की जनता और प्रवासी मजदूरों एवं छात्रों के लिए संकटमोचक की बन गई है।
तीन वर्ष पूर्व जब देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा रहीं थीं तो सियासी पंडितों ने बेहद तल्ख टिप्पणियाँ की थीं। मीडिया और प्रतिपक्ष ने इस बात को बेहद गम्भीरता से उठाया था कि संन्यासी सरकार नहीं चला सकता। योगी की छवि की वजह से यह कयास लगाए गए कि उनके सियासी फैसले राज्य का साम्प्रदायिक तानाबाना बिगड़ सकते हैं। लेकिन सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। उन्होंने एक अनुशासित संत के रूप में कुशल प्रशासनिक क्षमता का जो परिचय दिया है वह अपने आप में प्रशंसनीय है। योगी के फैसले गैर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए मुसीबत बन रहे हैं।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनना किसी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि यह राज्य राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक है। यहाँ सरकारों के हर फैसले को सियासी चश्मे से देखा जाता है। छोटा मसला भी राष्ट्रीय मीडिया में बहस का मुद्दा बन जाता है। यह बात तब और संवेदनशील हो जाती है जब राज्य की कमान एक हिंदुत्व विचारवादी संत के हाथ में हो। लेकिन कोरोना संकटकाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस संयम और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया वह राष्ट्रीय मीडिया में बहस का मुद्दा बन गया है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर योगी के फैसले दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को क़दम उठाने के लिए बाध्य कर दिया। योगी के इस कार्य की पूरे देश में चर्चा है। इस संकटकाल में योगी ने सरकार के स्तर पर जो निर्णय लिए हैं वह बेहद खास हैं।
दिल्ली की वह तस्वीर आपको याद होगी जब लॉकडाउन के बाद भी हजारों बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूर आनंद विहार में जमा हुए। योगी ने ख़ुद राज्य परिवहन निगम की बसों को भेजकर उन्हें वापस लाया। ऐसे लोगों के लिए क्वांरटीन सेंटर बनाए गए जहाँ उनकी जांच के बाद उन्हें रखा गया। इस दौरान उनके खानेपीने और दूसरी सुविधाओं का भी ख़याल रखा गया। यहीं नहीं राज्य की सीमा में बिहार और झारखंड के मजदूरों को भी क्वांरटीन में रखा गया। कोचिंग हब कोटा में फंसे हजारों प्रवासी छात्रों को राज्य परिवहन निगम की 300 बसें भेज कर उन्हें लाया गया। अब प्रयागराज में सिविल और दूसरी सेवाओं के साथ वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को भेजने का फैसला सरकार ने किया है। कोटा से छात्रों की वापसी पर सियासत भी हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, योगी के फैसले पर सवाल भी उठा चुके हैं। पटना में छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर कोटा में फंसे छात्रों को लाने की माँग की।
योगी सरकार प्रवासी मजदूरों को लेकर काफी संजीदा है। हरियाणा से मजदूरों की खेप आनी शुरू हो गई है। सरकार ने महाराष्ट्र, असम और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को भी कोटा से छात्रों को मंगाना पड़ा है। पंजाब सरकार को भी सिख श्रद्धलुओं को लाना पड़ा। योगी सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों को भेजकर लोगों को वापस ला रही है। हालाँकि सरकार का यह फैसला बेहद चुनौती भरा है। क्योंकि राज्य में 70 फीसदी कोरोना संक्रमण जमातियों से फैला है, जिसकी कीमत राज्य को चुकानी पड़ी है। यूपी में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। दूसरी बात मुरादाबाद और अलीगढ़ जैसे पत्थरबाजों से निपटना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन सरकार इस हरकतों से बेहद अच्छे तरीके से निपट रही है।
सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए सभी जिलों में क्वांरटीन केंद्र बनाने का आदेश दिया है। यह सेंटर 15 से 25 हजार बेड के होंगे। यूपी में 11 हजार लोगों को क्वांरटीन में रखा गया है। अबतक तक़रीबन दो हजार कोरोना संक्रमित मिले हैं। 31 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 335 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 1700 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। 1500 मरीज एक्टिव हैं। 15 लोगों को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। राज्य के 59 जिले संक्रमित हैं। 17 जिलों में कोई संक्रमण नहीं है। नौ जिले कोरोना संक्रमण मुक्त हैं। सरकार का दावा है कि दस लाख की आबादी पर संक्रमण और मृत्युदर दूसरे राज्यों के मुकाबले कम है। सरकार दूसरे राज्यों से आए कामगारों पर भी विशेष ख़याल रख रही है। किसी क भूख से मौत न हो, इस तरह के लोगों का सर्वे करा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ज़रूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। राज्य में 03 करोड़ 50 लाख लोगों को पहली मई से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
हालाँकि सरकार के फैसले उसकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। गैर राज्यों से आने वाले लोग कम्यूनिटी संक्रमण फैला सकते हैं। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुँह भी नहीं चुरा सकती है। अब भगवा छवि पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को सौ बार सोचना होगा। क्योंकि एक योगी अपने दायित्व पर पूरी तरह तप कर इस कोरोना संक्रमण काल में अपने दायित्व पर खरा उतरा है।
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)
