नई दिल्ली \ 29 मार्च 2022 : उत्तर मुंबई से भाजपा (BJP) के सांसद गोपाल शेट्टी ( MP Gopal Shetty ) नें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) को पत्र लिख कर मुंबई झोपडपट्टी पुनर्विकास के अंतर्गत झुग्गीवासियों को उनके अधिकार का घर देने की मांग की है. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है, अगर जल्द झुग्गीवासियों को उनके अधिकार का घर नही मिला तो दहिसर से बांद्रा तक एक लंबा मार्च निकाला जाएगा.
सांसद गोपाल शेट्टी लगातार मुंबई झोपडपट्टी पुनर्विकास, संबंधित योजनाओं को लेकर पत्रव्यवहार, अधिकारीवर्ग, गृहनिर्माण मंत्री, मनपा आदि प्रत्येक स्तर पर बैठकें और दौरा कर रहे हैं, और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि झुग्गीवासियों को उनके अधिकार का घर और मूलभूत सुविधा प्राप्त हो सके.
आज 29 मार्च 2022 को सांसद शेट्टी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे को एक विस्तृत पत्र लिखा है. पत्र में कहा गया है कि झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के तहत २०१९ में अभय योजना का प्रावधान किया गया था. जिसके चलते सरकारी जमीन पर अटकी ३८० परियोजनाओं और हजारों अन्य झुग्गियों को पूरा करना संभव है, लेकिन आज तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है.
यह स्वागत योग्य है कि म्हाडा और झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना के तहत मिले घर को खरीद / फरोख के लिए दस साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया है, लेकिन इसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है. मैं पिछले सात वर्षों से आदिवासियों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इस पर भी आज तक राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है ।
हाल ही में अर्थात 5 मार्च 2022 को सांसद गोपाल शेट्टी ने इस मुद्दे पर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से लोकसभा शून्य काल में अपनी व्यथा व्यक्त की थी. और उन्हों ने केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पूरी जी से अग्रह किया की इस विषय पर शीघ्र से शीघ्र संबंधित विभाग और राज्य शासन की संयुक्त बैठक बुलाकर न्यायपूर्ण निर्णय लिए जाएं. गोपाल शेट्टी के इस अग्रह को ध्यान देते हुए हरदीप सिंह पूरी जी ने सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए कहा की इस मामले में केंद्र पूर्ण रूप से सहकार्य करने को तैयार है.
वही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में सां. गोपाल शेट्टी ने कहा है कि वह झुग्गीवासियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा सत्र की समाप्ति के बाद उत्तर मुंबई के दहिसर से स्लम पुनर्वास प्राधिकरण कार्यालय – बांद्रा तक लॉन्ग मार्च पदयात्रा लेकर जाएंगे. इसलिए, कृपया मुंबई को स्लम मुक्त बनाने के लिए नगर निगम, एसआरए और म्हाडा का ध्यान आकर्षित करें और उचित निर्णय लेने का निर्देश दें।
