पालघर : जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों पर चुनाव तारीख की घोषणा के बाद बुधवार को भाजपा ने पालघर जिला के मनोर में सड़क पर उतर कर ओबीसी आरक्षण के समर्थन में आंदोलन किया. भाजपा के पालघर जिला अध्यक्ष नंदकुमार पाटिल का कहना था कि उद्धव ठाकरे सरकार की नाकामी के चलते सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण रद्द हुवा है. अगर यह सरकार इस आरक्षण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इम्पिरीकल डेटा पेश कर एक अच्छा वकील खड़ा करती तो यह आरक्षण बच जाता था. उन्हों ने कहा की यह हम नही कह रहे है यह तिगड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नानापटोले कह रहे है. जबकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेन्द्र फडणवीस इस आरक्षण को बचाने का मंत्र अघाड़ी सरकार को पहले ही दे चुके है.
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साथ ही उन्हों ने कहा की अभी राजनीति क्षेत्र में ओबीसी समाज के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है. ऐसे चलता रहा तो धीरे धीरे शिक्षा और नौकरी क्षेत्र में हमारे बच्चों को आरक्षण से बंचित रहना पड़ सकता है.
बता दे कि अभी कुछ महीने पहले एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कुछ जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नही दिया जा सकता.जिन सदस्यों की सदस्यता रद्द हुई थी वह सभी सदस्य ओबीसी आरक्षण के तहत चुनकर आये थे.
राज्य चुनाव आयोग ने अब इन सीटो पर चुनाव की घोषणा की है जिसके बाद अब 5 अक्टूबर को इन सीटो पर मतदान होने वाला है और 6 अक्तूबर को इस चुनाव परिणाम की घोषणा की जायेगी.
