वित्त मंत्री का ऐलान, गरीबों और मजदूरों के लिए सरकार उठाये जायेगें ये बड़े कदम

नई दिल्ली. पीएम नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा की. पीएम मोदी ने देश के आर्थिक हालातों को संभालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था. साथ ही ये भी कहा था कि इसकी जानकारी धीरे-धीरे दी जायेगी. ये किस तरह से इस्तेमाल होगा किस सेक्टर को कितना रुपए मिलने वाला है इसका खुलासा धीरे-धीरे किया जायेगा.

पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को मीडिया से मुखातिब हुई और इसके पहले चरण में कई बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने MSME से लेकर, रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी. राहत का ये सिलसिला आज यानी की गुरुवार को भी जारी है.

आज इसके दूसरे चरण के तहत निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया से सामने हैं और कई बड़े ऐलान कर रही हैं.आज भी इस पैकेज से जुड़ी घोषणाएं कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण. तो चलिए जानते हैं इसकी सभी अपडेट्स ….

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए तीन कदम- सभी प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त अनाज, कार्ड होल्डर्स को गेंहू चावल पहले ही मिलता है. पहले के ऐलान वैसे ही चलते रहेंगे लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें 5 किलो चावल और एक किलो चना दिया जाएगा. राज्य ये मदद मजदूरों तक पहुंचाएंगी.

इससे करीब 8 करोड़ प्रवासियों को फायदा होगा. इस पर करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी. वन नेशन वन राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक लागू किया जाएगा.शहरी गरीबों और मजदूरों के लिए सस्ते किराये पर मिलेंगे घर

इससे 23 राज्यों को 67 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा. पीडीएस योजना के 83 फीसदी लाभार्थी इससे जुड़ जाएंगे। मार्च 2021 तक इसमें 100 फीसदी लाभार्थी जुड़ जाएंगे. देश के किसी भी कोने में लोग अपने राशन कार्ड से उचित मूल्य दुकान से राशन ले सकते हैं.

महिलाओं के लिए रात्रि की पाली में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी. न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव को खत्म करेंगो, मजदूरों का सालावान हेल्थ चेकअप होगा.

शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है, एसडीआरएफ के जरिए दी जा रही मदद. कोरोना के समय में 63 लाख लोन कृषि क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए, यह राशि 86,600 करोड़ रुपये है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा मिडिल इनकम ग्रुप 6-18 लाख सालाना की कमाई वाले लोगों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम 2017 में लाई गई थी इसे 31 मार्च 2020 तक ही रखा गया था इसे मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है इससे 2.5 लाख और लोगों को फायदा मिलेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए किए ये बड़े ऐलान

पीएम मोदी ने देश के आर्थिक हालातों को संभालने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था. साथ ही ये भी कहा था कि इसकी जानकारी धीरे-धीरे दी जायेगी. ये किस तरह से इस्तेमाल होगा किस सेक्टर को कितना रुपए मिलने वाला है इसका खुलासा धीरे-धीरे किया जायेगा.

पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को मीडिया से मुखातिब हुई और इसके पहले चरण में कई बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने MSME से लेकर, रियल एस्टेट कंपनियों और आम करदाताओं तक को राहत दी. राहत का ये सिलसिला आज यानी की गुरुवार को भी जारी है. आज इसके दूसरे चरण के तहत निर्मला सीतारमण एक बार फिर मीडिया से सामने हैं और कई बड़े ऐलान कर रही हैं.

शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है. शहरी गरीबों के लिए राज्य सरकारों को आपादा फंड का इस्तेमाल करने की इजाजत है ताकि उन्हें भोजन और आवास मुहैया कराया जा सके.

इसके लिए केंद्र से पैसा भेजा जाता है. शहरी इलाकों में रहने वाले बेघर लोगों को शेल्टर होम में तीन वक्‍त का भोजन पूरी तरह से केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है.

किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया, किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है. इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया. 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी.नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है.

प्रवासी मजदूर चाहें तो खुद को रजिस्टर कर सकते हैं दिहाड़ी को बढ़ाकर 182 से 202 रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 7200 नए सेल्फ हेल्प नए ग्रुप बनाए हैं वह भी 15 मार्च से शुरू हुए हैं वह रिवॉल्विंग फंड से मदद ले रहे हैं. यह गतिविधियां शहरी गरीबों के लिए केंद्र सरकार की मदद के लिए हो रहा है. (एजेंसी, हि.स.)