नई दिल्ली, कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि सीबीआई उनके खिलाफ एक और चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। अगस्त 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की शिकायत पर जांच एजेंसी ने माल्या के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। यह चार्जशीट उसी सिलसिले में फाइल की जाएगी। एसबीआई ने माल्या पर 1,600 करोड़ रुपये के लोन री-पेमेंट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि चार्जशीट से माल्या को दिए गए कर्ज में बैंक अधिकारियों की कथित भूमिका सवालों के घेरे में आ सकती है क्योंकि उस वक्त किंगफिशर एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी।
माल्या की एयरलाइन कंपनी ने 2010 की शुरुआत में 17 बैंकों से 6,900 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। यह रकम एयरलाइन की दूसरी डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बाद ली गई थी। एसबीआई ने कंपनी को 1,600 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। बैंकरों ने फरवरी 2013 में इस लोन को रिकॉल किया था और यूबी ग्रुप की कंपनियों के गिरवी रखे शेयर बेचने के बाद वे 1,000 करोड़ रुपये ही रिकवर कर पाए थे। ईडी ने माल्या के खिलाफ जून में चार्जशीट फाइल की थी। इसमें माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और कथित तौर पर बैंकों को 6,027 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप था। ईडी ने 2017 में माल्या के खिलाफ पहली चार्जशीट फाइल की थी। यह 9,000 करोड़ रुपये के आईडीबीआई बैंक-किंगफिशर एयरलाइंस बैंक लोन फ्रॉड केस से जुड़ी थी। ईडी अब तक माल्या की 9,890 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। देश से फरार माल्या अभी लंदन में रह रहे हैं और वह वहां वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। इस अदालत ने मंगलवार को भारतीय अथॉरिटीज को तीन हफ्ते के अंदर मुंबई की ऑर्थर रोड जेल का विडियो जमा कराने को कहा, जहां प्रत्यर्पण के बाद माल्या को रखे जाने की योजना है।
माल्या मार्च 2016 में भागकर ब्रिटेन चले गए थे। उन्होंने कहा है, ‘मैंने कोई दया याचिका दायर नहीं की है और मैं बैंकों के साथ बकाया कर्ज को सेटल करने को तैयार हूं।’ सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों को माल्या का सेटलमेंट ऑफर स्वीकार नहीं है। उनका कहना है कि अगर वह बैंकों की बकाया रकम लौटा भी देते हैं तो उन्होंने जो ‘अपराध’ किए हैं, उसका क्या होगा। एक बड़े सरकारी अधिकारी ने कहा कि माल्या ने अपराध किए हैं और वह बकाया लोन चुकाने से माफ नहीं किए जा सकते। इकनॉमिक टाइम्स ने मई में खबर प्रकाशित की थी कि एसबीआई माल्या के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में बैंकरप्सी प्रॉसीडिंग शुरू करने जा रहा है, जिससे लोन रिकवरी का दबाव बढ़ाया जा सके। 13 भारतीय बैंकों की तरफ से दायर एक मुकदमे में हाल ही में माल्या को हार का सामना करना पड़ा था। जज एंड्रयू हेनशॉ ने दुनिया भर में माल्या के एसेट्स पर फ्रीज ऑर्डर को पलटने से मना कर दिया था। उन्होंने इस मामले में भारतीय अदालत के फैसले को बहाल रखा, जिसमें कहा गया था कि 13 बैंकों को 1.55 अरब डॉलर की रकम माल्या से रिकवर करने का अधिकार है।
