नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने बताया कि नीरव मोदी समूह और मेहुल चोकसी से संबंधित 107 कंपनियों और सीमित देयता भागीदारियों (एलएलपी) के कार्यो की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इनमें से 30 कंपनियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। विधि एवं न्याय तथा कॉरपोरेट राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने मोहम्मद अली खान के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। चौधरी ने कहा कि कंपनी कानून 2013 के अधीन शैल कंपनियां परिभाषित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून में ऐसी कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रावधान है जो तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्त वर्षो से कोई व्यवसाय नहीं चला रही या परिचालन में नहीं है तथा उस कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उक्त अवधि में कोई आवेदन नहीं किया है।
चौधरी ने कहा कि उपरोक्त प्रावधान के आधार पर 31 मार्च 2017 तक इस श्रेणी के अंतर्गत 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई।इसी प्रश्न के अंग्रेजी में दिए गए उत्तर में कुछ अलग ही तथ्य दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि नीरव मोदी समूह द्वारा संवर्धित कंपनी उपरोक्त 2,26,166 कंपनियों की सूची में नहीं हैं क्योंकि इस समूह द्वारा संवर्धित कंपनी उस कानून की धारा 248 (1)(सी) के दायरे में नहीं आतीं जिसमें उपोरक्त कंपनियों का नाम हटाया गया है।
