नई दिल्ली, 23 जनवरी= सुप्रीम कोर्ट में जलीकट्टू को लेकर करीब 70 केवियट याचिकाएं दायर की गई हैं । इन याचिकाओं में कहा गया है कि अगर जलीकट्टू के बारे में सरकार के नए अध्यादेश को चुनौती दी जाती है तो उनकी भी दलीलें सुनी जाएं ।
आपको बता दें कि केंद्र की सहमति के बाद तमिलनाडु सरकार ने जलीकट्टू आयोजित करने के लिए नोटिफिकेशन लाया था जिसके बाद तमिलनाडु में जलीकट्टू का आयोजन किया गया ।
इस मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने 2014 में जलीकट्टू पर बैन लगा दिया था जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी । सुप्रीम कोर्ट ने भी जलीकट्टू के आयोजन पर बैन लगा रखा है ।
पिछले 20 जनवरी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया था कि वो जलीकट्टू के मामले पर एक सप्ताह तक कोई फैसला नहीं सुनाए जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हामी भर दी थी ।
