नई दिल्ली,17 जनवरी= दिल्ली विधानसभा के बुधवार से शुरू हो रहे दो दिवसीय शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले संपन्न हुई विधानसभा की बिजनेस एडवायजरी कमेटी की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि इस दो दिवसीय सत्र में जनहित से जुडे मुददों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसके बावजूद सत्र के दौरान सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच होने वाली जोरदार बहस पर लगाम लगाना मुश्किल है। फिर भी सत्र के दोनों दिनों को प्रोडक्टिव एवं सकारात्मक बनाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान सत्तापक्ष निगम की कार्यप्रणाली एवं विपक्ष निगम को चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अधिक फंड देने की मांग रख सकता है। सत्र के दौरान ज्यादा से ज्यादा नियम 280, प्रश्नकाल और तारांकित प्रश्नों के तहत प्रश्न उठाएं जाएंगे। इसके अलावा रिवाइज स्टीमेट की संस्तुति भी करवाई जाएगी।
दूसरी ओर विधानसभा में नेता विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने सरकार पर विधानसभा की परंपरा भंग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा के नियम 19 (1) के अंतर्गत प्रतिवर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में उपराज्यपाल विधानसभा को सम्बोधित करते हैं । नियम तथा परंपरानुसार दिल्ली विधानसभा के नववर्ष का पहला सत्र अभी तक उपराज्यपाल द्वारा संबोधित किया जाता रहा है । परंतु, यह अपवाद ही है कि दिल्ली सरकार ने इस वर्ष ऐसा न करके इस परंपरा को तोड़ा है।
गुप्ता ने कहा कि सरकार ने इस शीत कालीन सत्र को चौथे सत्र का छठा भाग मानकर कानून का कान मरोड़ दिया और उपराज्यपाल को विधानसभा के सत्र में आमंत्रित न कर उनके उन्हें विधानसभा को संबोधित करने के अधिकार से वंचित कर दिया। बेहतर होता यदि दिल्ली सरकार नये उपराज्यपाल को आमंत्रित कर उनका सम्मान करते हुए उनसे दिशा-निर्देश प्राप्त करती। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार पंजाब चुनाव में व्यस्त हैं। दिल्ली और दिल्लीवासियों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। ऐसे में सत्र बुलाया जाना बेमानी है। नेता विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु दिल्लीवासियों को अपने हाल पर छोड़ने का सदन में पुरजोर विरोध किया जायेगा।
