लखनऊ, 11 नवम्बर(हि.स.)। केन्द्र सरकार की तर्ज पर यूपी में भी योगी सरकार अनुपयोगी हो चुके कई कानूनों को खत्म करने पर विचार कर रही है। इसको लेकर विधि के जानकारों से विचार विमर्श जारी है। प्रदेश में अनुपयोगी हो चुके कानून की संख्या लगभग डेढ़ हजार है।
सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय प्रमुख सचिवों को प्रमुख सचिव विधायी, विधि आयोग के चेयरमैन, एल.आर के साथ बैठक कर अपने-अपने विभागों के अनुपयोगी हो चुके कानूनों की सूची तैयार कराने का निर्देश दिया है। ताकि अनुपयोगी विधियों को समाप्त किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपयोगी विधियों को लेकर विधिवत सेमिनार करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने शीतकालीन विधानसभा के सेशन में विधि प्रस्तुत करने का निर्णय लेने के लिए प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री को निर्देशित किया है।
सूत्र बताते हैं कि मृतप्राय व अनुपयोगी हो चुके कानूनों को खत्म करने को लेकर प्रमुख सचिव (विधि) की बैठकें व इसके संबंध में कार्य प्रगति पर है। अभी तक लगभग 1165 ऐसे कानूनों को शामिल किया गया है जो अनुपयोगी हो चुके हैं। कुछ और अनुपयोगी कानूनों को शामिल करने के लिए सभी विभागों के प्रमुख सचिवों की बैठक बुलायी गयी है। ऐसे अनुपयोगी कानून की अन्तिम सूची तैयार कर इसे विधानसभा में रखा जायेगा ताकि इसे खत्म करने को लेकर कानूनी जामा पहनाया जा सके।
