पीएम उज्ज्वला योजना : 1 साल में 2.20 करोड़ BPL परिवारों को मिला रसोई गैस कनेक्शन

नई दिल्ली, 05 मई = पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने महिलाओं का रसोई के दूषित इंजन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पिछले 1 वर्ष में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को 2.20 लाख रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए| देश में अब 72 प्रतिशत परिवारों में रसोई गैस उपलब्ध है।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पिछले 1 वर्ष की सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि इस अवधि में दो करोड़ 20 लाख बीपीएल परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं जबकि लक्ष्य डेढ़ करोड़ गैस कनेक्शन देने का था। इसके अलावा 1 करोड़ 25 लाख गरीबी सीमा के रेखा के ऊपर रहने वाले एपीएल परिवारों को भी रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वर्ष 2014 में सत्ता संभाली थी तब देश में 14 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन थे जो पिछले 60 वर्षों में दिये गए थे जबकि पिछले 3 वर्षों में छह करोड़ नए कनेक्शन दिए गए हैं। रसोई गैस देने में यह नया इतिहास रचा गया है।

श्री प्रधान ने बताया कि देश के 600 जिलों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्रियान्वित की जा रही है| खासकर ग्रामीण महिलाओं को रसोई गैस के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए 50 हजार सुरक्षा शिविर भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार कॉल सेंटर पर आई 205991 कालों से केवल 1400 कॉल इस योजना की शिकायत संबंधी थी।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात में सबसे ज्यादा पाइप गैस कनेक्शन है तथा ओडिशा में 10 लाख से अधिक रसोई गैस कनेक्शन हो गए हैं। बंगाल और बिहार में 29,29 लाख गैस कनेक्शन पिछले एक वर्ष में दिये गये हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 70 फीसदी परिवारों के पास रसोई गैस कनेक्शन है। उत्तर प्रदेश में 74 प्रतिशत के पास हैं। पर पूर्वोत्तर राज्यों में आधार से नहीं जुड़ने के कारण परेशानी आ रही है।

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दिल्ली के संबंध में पेट्रोल मंत्री ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने राजधानी को शत प्रतिशत गैस कनेक्शन वाला राज्य घोषित कर केरोसिन तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। पर हमने अभी बड़ी संख्या में परिवारों के पास कनेक्शन नहीं होना पाया है जिस पर काम चल रहा है। प्रयास है कि इस वर्ष के अंत तक सभी दिल्ली वासियों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाए।

उन्होंने बताया कि इस योजना का बजट आवंटन 8000 करोड़ रुपये है जिसे रसोई गैस की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए बढ़ाए जाने का अनुरोध किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि 50 फीसदी गैस आयात की जाती है। उन्होंने बताया कि कांडला से गोरखपुर तक पाइप लाइन विछाने की योजना है।

पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील पर रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने वालों की तादाद काफी बढ़ गई है| सरकार को इस प्रकार इस मामले में 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की बचत हुई है। श्री प्रधान ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर 4600 नए गैस कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर बनाए गए हैं तथा गैस एजेंसी की भी दूरी अधिकतम 7 से 10 किलोमीटर रहे इसके प्रयास किए जा रहे हैंं|