लखनऊ, 04 जनवरी (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग को पेयजल आपूर्ति हेतु 142 करोड़ रुपये की धनराशि धनराशि की मंजूरी दी है। ग्राम्य विकास मंत्री महेन्द्र सिंह ने गुरूवार को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से दिल्ली में मुलाकात की और प्रदेश के पेयजल संकट व पेयजल आपूर्ति सम्बन्धी समस्याओं से अवगत कराते हुए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया।
उन्होंने विभागीय योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक धनराशि दिये जाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने बुन्देलखण्ड तथा पेयजल संकट से जूझ रहे इसके समान अन्य जनपदों की पेयजल सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिए नीति आयोग से बात करके विशेष पैकेज दिलाने की बात कही।
ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा जेई,एईएस प्रभावित जनपदों का मुद्दा उठाये जाने पर उमा भारती ने कहा कि दिमागी बुखार से प्रभावित जनपदों को इस बीमारी पर काबू पाने के लिए विशेष धन भी दिया जायेगा। इसके साथ ही जेई-एईएस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए दिल्ली से एक विशेष टीम भेजी जायेगी।
डा. सिंह ने इसके पश्चात केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा से भेंट की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में ग्राम्य विकास द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया और केन्द्रीय सहायता दिये जाने का अनुरोध किया।
डा. महेन्द्र सिंह के आग्रह पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा योजना के संचालन के लिए एक हजार करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए एक हजार करोड़ रुपये दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की। इसके आलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2400 किमी. सड़क दिये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
