किसानो के बाद अब सरकारी कर्मचारियों ने दी धमकी , यह मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे हड़ताल !

मुंबई, 13 जून = राज्य सरकार द्वारा किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए गए सरकारी निर्णय के बाद अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने शासन से मांग की है कि उन्हें सातवां वेतन आयोग दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह जुलाई से लागू हो गया है।

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग के अनुसार वेतन देना शुरू किया है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें भी सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाए। यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे 12 जुलाई से तीन दिवसीय हड़ताल पर चले जाएंगे।

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सरकार ने किसानों की कर्जमाफी देने का निर्णय लिया है, इससे सरकार पर 37 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ के नेता जीडी कुलथे का कहना है कि 01 जनवरी 2016 से राज्य के अधिकारियों, कर्मचारियों व पेंशनरों को सातवां वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाए। इसीलिए सरकार को एक महीने पहले चेतावनी दे दी गई है।