लखनऊ, 14 दिसम्बर (हि.स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को बनाये रखने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को और अधिक प्रयास करने होंगे। वर्तमान राज्य सरकार ने अधिकारियों को काम करने की पूरी छूट दे रखी है, इससे उन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन में आसानी होगी। मुख्यमंत्री गुरूवार को यहां विधान सभा स्थित तिलक हॉल में आईएएस वीक के अवसर पर आयोजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारी, एसपी, एसएसपी, मण्डलायुक्त तथा शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, सचिव स्तर पर कार्य प्रणाली को और सुचारु बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि ये सभी अधिकारी और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। जिलाधिकारियों का जनता तथा जनप्रतिनिधियों से व्यवहार अच्छा होना चाहिए।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिलाधिकारी, एसपी, एसएसपी, जनसमस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें और जनता से संवाद स्थापित करें, ताकि लोगों को ऐसा न लगे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। संवाद स्थापित न होने से भ्रम की स्थिति के चलते काफी समस्याएं होती हैं। उन्हांने कहा कि यह सच है कि कोई भी व्यक्ति अकेले सारा कार्य नहीं कर सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि विभागों के उप विभागों से ताल-मेल बनाने से काम आसान होगा, इससे कमिश्नरी स्तर पर भी अच्छे परिणाम आएंगे।
अवैध खनन की अभी भी मिल रही शिकायतें
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार अब अपने कार्यकाल के आठ माह पूरे कर चुकी है, ऐसे में सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ‘गुड गवर्नेन्स’ के सम्बन्ध में शासन की मंशा की अच्छी तरह जानकारी हो चुकी होगी। उन्होंने कहा कि कई जनपदों से अवैध खनन की शिकायतें अभी भी मिल रही हैं। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपदों में अवैध खनन पर रोक लगायें। उन्होंने उम्मीद जतायी कि शासन की नयी स्वच्छ प्रणाली से अब अच्छे परिणाम मिलेंगे। जिन जनपदों में अच्छे कार्य हुए हैं उनकी ‘सक्सेज स्टोरी’ प्रकाशित की जाए, ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे।
अगले महीने से सीएम हेल्पलाइन लागू
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए अगले माह से राज्य सरकार ‘सीएम हेल्पलाइन’ लागू कर रही है। इसके तहत लोग अपनी समस्याओं के विषय में जानकारी दे सकेंगे। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके जनपदों से सम्बन्धित समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए और शासन को इसकी सही जानकारी उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि शासन जनसमस्याओं की सुनवाई की स्थिति की मॉनीटरिंग करेगा। यदि लोगों की समस्याओं की सुनवाई ठीक ढंग से की जाएगी तो इसका जनता के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
वरिष्ठ अधिकारियों की तय हो जिम्मेदारियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा बनी रहनी चाहिए, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां भी तय की जानी चाहिए। समस्या समाधान पर उनका फोकस होना चाहिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि वे किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनें। उनसे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहें। शासन द्वारा गेहूं की खरीद के विषय में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गेहूं की खरीद में कोई शिकायत नहीं मिली। इसी तरह धान खरीद की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
निवेश आकर्षित करने को आयोजित हो रहा ‘इन्वेस्टर्स समिट-2018’
मुख्यमंत्री ने जिला उद्योग बन्धु की बैठकें आयोजित न हो पाने को गम्भीरता से लेते हुए कहा कि ये बैठकें पूरी गम्भीरता से आयोजित की जाएं। राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में 21-22 फरवरी, 2018 को ‘इन्वेस्टर्स समिट-2018’ का आयोजन प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रदेश में लगने वाले उद्योग-धन्धों से राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार इसके प्रति अत्यन्त संवेदनशील है। उन्हांने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश में जो वातावरण स्थापित किया उसके चलते उद्योगपति यहां से दूसरे राज्यों की ओर चले गये। उद्योगों के फलने-फूलने के लिए अच्छी कानून-व्यवस्था और राज्य से मिलने वाली सभी प्रकार की सहायता आवश्यक होती है।
ई-ऑफिस व्यवस्था 22 विभागों में लागू
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फाइलों का त्वरित निस्तारण हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। इसके मद्देनजर शासन द्वारा ई-ऑफिस व्यवस्था 22 विभागों में लागू की जा चुकी है। अन्य विभागों में भी इसे जल्द ही लागू किया जाएगा, बाद में इसे जनपदों में भी लागू किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार काम करने वाले अधिकारियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यकुशलता का प्रभाव निचले स्तर पर भी पड़ता है।
टी.एन. शेषन का किया जिक्र
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के पास प्रशासन से सम्बन्धित सभी शक्तियां हैं। उन्होंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन का जिक्र करते हुए कहा कि वे भी एक वरिष्ठ अधिकारी थे और उन्होंने ऐसे चुनाव सुधार लागू किए जो आज भी प्रशंसनीय हैं। उन्होंने इन्दौर के जिलाधिकारी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने प्रयासों से जनपद की कायापलट कर दी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि इस सम्मेलन के दौरान कुछ ठोस निष्कर्ष निकलेंगे।
कार्यक्रम में मुख्य सचिव राजीव कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त राज प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष राजस्व परिषद प्रवीर कुमार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय, पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह सहित बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर मिशन निदेशक निखिल चन्द्र शुक्ल, जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर तथा जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुतिकरण भी दिए गये।
