देहरादून, 08 अप्रैल- उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को कहा भ्रष्टाचार उन्मूलन के खिलाफ ठोस कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। इसमें जनता का भी सहयोग अपेक्षित है।
उक वैडिंग पाइन्ट में रायपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि करप्शन पर जीरो टोलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। हमने आते ही एनएच 74 के मुआवजे घोटाले में अनेक अधिकारियों को निलम्बित करने के साथ ही इसकी सीबीआई जांच के भी आदेश किए गए।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि हम केवल कहते ही नहीं करते भी हैं। खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। वन कर्मी की हत्या में शामिल आरोपी को चार घंटे में गिरफ्तार कर दिया गया। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि राज्य को स्वावलम्बी बनाने के लिए रेवेन्यू के संसाधन विकसित करने होंगे।
कोई भी काम असम्भव नहीं है, बस नीयत होनी चाहिए। हम स्थानांतरण एक्ट व लोकायुक्त एक्ट लागू करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हमने सेवा के अधिकार को विस्तारित करते हुए बहुत सी अन्य सेवाओं को भी इसके अंतर्गत लाने के निर्देश दिए हैं।
राजधानी में अवैध बूचड़खानों पर चला प्रशासन का डंडा
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध बूचड़खानों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक टाॅल फ्री नम्बर सार्वजनिक किया जाएगा जहां कोई भी शिकायत या समस्या के बारे में बताए जाने पर दो घंटे के भीतर संबंधित व्यक्ति को अवगत करा दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को प्रदेश में मजबूती दी जाएगी। विगत दिवस देहरादून के सहस्त्रधारा रोड़ स्थित डम्पिंग ग्राउन्ड में एक विशेष जैविक पदार्थ का छिड़काव किया गया। इससे वहां दुर्गंध में काफी मुक्ति मिली है। इस प्रयोग को अन्य स्थानों पर भी आजमाया जाएगा। नदियों की स्वच्छता के लिए भी गम्भीरता से काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 100 जन औषधी केंद्र व एक सेंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट की मंजूरी दी गई है। जन औषधी केंद्रों पर 10 प्रतिशत कीमत पर दवाईयां उपलब्ध होंगी इस अवसर पर विधायक हरबंस कपूर, गणेश जोशी, उमेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।
