नई दिल्ली, 01 अक्टूबर (हि.स.)। हज यात्रा पर भारी भरकम खर्च के मद्देनजर केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित हज यात्रा नीति बन कर तैयार हो गई है। माना जा रहा है कि यह नई हज नीति इस सप्ताह इस नई नीति की घोषणा कर सकती है। केंद्र सरकार की इस नई हज नीति में हज यात्रियों को हवाई मार्ग के अलावा जल मार्ग से जेद्दा भेजने की योजना है।
सूत्रों के मुताबिक, इस सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नई हज नीति पेश की जा सकती है। जिससे कि हज यात्रियों को वायु मार्ग की बजाय जल मार्ग से हज यात्रा पर सऊदी अरब भेजा जा सके।
दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने हज यात्रियों को वायु मार्ग से यात्रा के लिए दिए जाने वाली रियायत को वर्ष 2022 तक समाप्त करने का केंद्र सरकार को वर्ष 2012 में आदेश दिय़ा था। जिसके बाद से केंद्र सरकार हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से हज यात्रा पर भेजने का विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि समुद्री मार्ग से हज यात्रा पर व्यय कम होगा।
उच्चतम न्यायालय ने 2012 के अपने आदेश में हज यात्रियों को विमान के किराए में दी जाने वाली सब्सिडी को वर्ष 2022 तक खत्म करने के लिए कहा था। इसके बाद हज यात्रियों को तटीय शहर मुंबई से जेद्दा भेजने के विकल्प पर विचार किया गया। सरकार का मानना है कि समुद्र मार्ग से यात्रा का खर्च कम होगा।
सूत्रों की मानें तो सबकुछ ठीक रहा तो इस सप्ताह केंद्र सरकार नई हज नीति की घोषणा कर सकती है।
