– कानून में बदलाव का मसौदा तैयार
नई दिल्ली (ईएमएस)। अब तक सिर्फ जैविक बेटे-बेटी या दत्तक बच्चों को ही बुजुर्ग माता-पिता की देखरेख की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार इसका दायरा बढ़ाकर इसमें बहू, दामाद और पोते-पोतियों को भी शामिल करने जा रही है। सरकार ने संपत्ति के लालच में माता-पिता को अपने पास रखने और फिर प्रॉपर्टी अपने नाम करके उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देने वालों पर कार्रवाई की भी योजना तैयार की है।
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ऐसे लोगों को शिकायत पर माता-पिता की संपत्ति वापस करनी होगी। ये नियम माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख व उनके कल्याण से जुड़े 2007 के कानून में किए जा रहे संशोधन के हिस्से हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने इस कानून में बदलाव का मसौदा तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों मंत्रालय ने राज्यों से इस प्रस्तावित बिल पर राय मांगी है।
