नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी एक्ट में दिए गए फैसले को बदलने के लिए केंद्र सरकार शीघ्र अध्यादेश लेकर आ रही है। इस अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार हो गया है ।
केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार-विमर्श करने के बाद इस अध्यादेश का प्रस्ताव तैयार किया है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार को एहसास हो गया है कि दलित समुदाय में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर काफी आक्रोश है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में 16 मई को सुनवाई है। 16 मई के बाद कभी भी केंद्र सरकार यह अध्यादेश जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए इसे केंद्र सरकार का अहम निर्णय माना जा रहा है।
