रायपुर, 11 जनवरी = केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ित आठ जिलों में सड़क नेटवर्क के विस्तार के लिए दो हजार 390 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी कर दी है। इनमें से सात जिले बस्तर राजस्व संभाग के हैं। राजनांदगांव जिले को भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार प्रकट किया है। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री ने इन सड़कों के प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने के लिए प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री और सड़क परिवहन मंत्री से आग्रह किया था। लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत ने अधिकारियों को इन सड़कों के कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
लोक निर्माण विभाग के सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति में लगभग 796 किलोमीटर की 43 सड़कों के लिए 2109 करोड़ रूपये और लगभग 96 किलोमीटर की 16 पुल-पुलियों के निर्माण के लिए 281 करोड़ रूपये शामिल है। सुब ने बताया कि पिछले 10 जनवरी को मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर-एसपी कान्फ्रेंस में लिये गये निर्णय के अनुसार सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। केन्द्र सरकार के निर्देशों के तहत सभी कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की तर्ज पर संपादित किये जाएंगे। सुबोध सिंह ने बताया कि इन कार्यो के लिए पीएमजीएसवाई की तर्ज पर विभिन्न जिलों में निर्माण इकाइयों का गठन किया जाएगा। सभी सड़के दो लेन के रूप में तथा बारह मासी मार्ग के रूप में निर्मित होंगे।
सिंह ने बताया कि उत्तर बस्तर (कांकेर) जिले में 207.60 किलोमीटर की आठ सड़को के लिए 519 करोड़ रूपये और कोण्डागांव जिले में 144.30 किलोमीटर की आठ सड़कों के लिए 378 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए है। दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिले में 79.4 किलोमीटर की सात सड़कों के लिए 360 करोड़ रूपये, बीजापुर जिले में 95.90 किलोमीटर की पांच सड़कों के लिए 240 करोड़ रूपये, बस्तर जिले में 86 किलोमीटर की चार सड़कों के लिए 223 करोड़ रूपये, नारायणपुर जिले में 16.40 किलोमीटर की तीन सड़कों के लिए 54 करोड़ रूपये और सुकमा जिले में 27 किलोमीटर की दो सड़कों के लिए 67 करोड़ 50 लाख रूपये स्वीकृत किए गए है। इसी तरह राजनांदगांव जिले में 139.20 किलोमीटर की छह सड़कों के लिए 348 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बस्तर संभाग में 95.50 किलोमीटर की सोलह पुल-पुलियों के लिए 281 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी शामिल है।
