नई दिल्ली, 23 जनवरी = सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियों में हो रही देरी पर केंद्र सरकार की जमकर खिंचाई की ।
कोर्ट ने आयोग में महानिदेशक (जांच) के खाली पड़े पद पर एक हफ्ते में नियुक्ति का निर्देश सरकार को दिया । एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ये आदेश दिया।
कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग के बाकी सदस्यों की नियुक्ति चार हफ्ते में करने के निर्देश दिए ।
