मुंबई, 04 मई = राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 58 से बढ़ाकर 60 करने का विचार सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीश महीने के अंत में इस आशय का निर्णय ले सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रशासन के कामकाज में गति आएगी।
गौरतलब है कि राज्य में वर्तमान समय में तकरीबन पौने दो लाख सरकारी कर्मचारियों की जगह रिक्त है। जो कर्मचारी हैं भी, उनमें से प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद सरकार उन पदों को भरने के लिए उत्सुक नहीं है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन को गति देने के लिए 19 लाख पदों का निर्माण किया गया है।
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सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण रिक्त पदों को भरने के बजाय पूर्व अधिकारियों की तत्कालस्वरूप में नियुक्ति कर दी गई है। इन अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के समय जितना वेतन दिया जाता था, उतना ही वेतन दिया जा रहा है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और तेलांगना राज्य को छो दिया जाए तो 22 राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 ही है। अब महाराष्ट्र में भी सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 करने का विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है।
