मुंबई, 25 अक्टूबर : अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल ने घोषणा की है कि सरकार मराठा समाज के करीब 10 हजार युवकों को बिना ब्याज के दस लाख रुपये तक का कर्ज देगी।
मराठा समाज की मांगों के संदर्भ में मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई। इसमें उपसमिति के सदस्यों के बीच कामों का बंटवारा करके मराठा समाज की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने तैयारी करनी शुरु कर दी है। मराठा समाज के करीब 10 हजार युवाओं को अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल की ओर से 10 लाख रुपये तक का कर्ज बिना ब्याज के दिया जाएगा। कार्य में तीव्रता लाने के लिए सहकार मंत्री सुभाष देशमुख को अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। देशमुख पर महामंडल के कामकाज को सही तरीके से चलाने और मराठा समाज के युवा उद्योगपतियों को कर्ज उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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मराठा समाज के युवा उद्योगपतियों को केेंद्र सरकार के कौशल्य विकास प्रशिक्षण देने के लिए आए 450 करोड़ की निधि में से तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे भी मराठा समाज के युवाओं को लाभ होगा। कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटिल निलंगेकर के ऊपर कौशल्य विकास कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे मराठा समाज के युवाओं व युवतियों को प्रशिक्षण देने के लिए उचित कदम उठाएंगे। राज्य के राजस्वमंत्री चंद्रकांत पाटिल पर मराठा समाज को आरक्षण, छत्रपति शिवाजी महाराज का अरब के समुद्र में बनाए जाने वाले स्मारक और मराठा कुणवी जाति प्रमाणपत्र के संदर्भित जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हालांकि मराठा समाज के आरक्षण से संदर्भित जानकारी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे को भी चंद्रकांत पाटिल के साथ संयुक्त रूप से सौंपी गई है। मराठा समाज के लिए प्रत्येक जिले में बनने वाली कॉलोनियों से संदर्भित जानकारी पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे पर तो मराठा समाज के लिए स्थापित सारथी नामक संस्था के कामकाज की जिम्मेदारी गिरीश महाजन पर सौंपी गई है। इस तरह से मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्यों के बीच कामों का बंटवारा किया गया है। (हि.स.)।
