पटना, सनाउल हक़ चंचल-
अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो जल्द ही आपको बुरी खबर सुनने को मिल सकता है. क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक अपने 300 ब्रांच को बंद करने की योजना बना रहा है. जानकारी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक अगले 12 महीनों में घाटा झेल रहे 300 शाखाओं को बंद या पुनर्स्थापित करके अपने शाखा नेटवर्क को मजबूत बनाने की योजना बना रहा है.
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी सुनील मेहता, ने कहा है कि व्यापार रणनीति को नुकसान पहुंचाने से लाभ-निर्माण इकाइयों में हानि बनाने वाली शाखाओं को बदलना प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि बैंक ने वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह का गठन किया है ताकि शाखा नेटवर्क युक्तिसंगतता के लिए एक विस्तृत अध्ययन और रणनीति तैयार किया जा सके.
बता दें कि बैंक, व्यापार की संभावनाओं, आसपास के प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य, और इस मामले पर निर्णय लेने से पहले बैंक के कारोबारी संवाददाता (बीसी) नेटवर्क की उपलब्धता पर विचार करेगा. जानकारी दे दें कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की 6, 9 37 शाखाएं थीं. इसने 178 शाखाओं को अपने नेटवर्क में जोड़ा. वित्त वर्ष 18 के छः महीनों में, यह सितंबर तक 6, 9 40 शाखाओं के साथ मिलकर, तीन और अधिक जोड़ दिया.
पीएनबी के अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल बैंकिंग गति बढ़ा है और बीसी नेटवर्क का एक बड़ा विस्तार बैंक अपने आउटरीच को बढ़ाने में मदद कर रहा है. इसने नेटवर्क के बड़े पैमाने पर विस्तार की आवश्यकता को शांत किया है. पीएनबी, 100 मिलियन ग्राहक आधार के साथ 9, 753 एटीएम और 8,224 बीसी आउटलेट सितंबर तक है.
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सुनील मेहता ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आउटलेट पर नई नीतियां शाखाओं और आउटलेटों को खोजने में लचीलापन प्रदान की हैं. मई में संशोधित आरबीआई की बैंकिंग आउटलेट नीति, बैंकों को खोलने, स्थानांतरित करने और शाखाओं को बंद करने में अधिक छूट प्रदान करता है. फोकस ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने तक पहुंच रहा है और यह ईंट-मोर्टार शाखाओं के साथ-साथ व्यावसायिक संवाददाता (बीसी) आउटलेटों के माध्यम से भी किया जा सकता है.
बैंक अपने विवेकानुसार सभी “बैंकिंग आउटलेट” (ग्रामीण आउटलेट और एकमात्र अर्द्ध-शहरी आउटलेट को छोड़कर) को बदल, मर्ज या बंद कर सकते हैं किसी भी ग्रामीण बैंकिंग आउटलेट के साथ-साथ एक अर्द्ध-शहरी बैंकिंग आउटलेट में एक विलय, समापन, या स्थानांतरण करने से जिला सलाहकार समिति या जिला स्तर की समीक्षा समिति की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
हालांकि, किसी ग्रामीण या एकमात्र अर्ध-शहरी बैंकिंग आउटलेट को एक शाखा में परिवर्तित करना या इसके विपरीत में आरबीआई नीति के अनुसार ऐसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी. लेकिन इस सब में, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रहेगा.
