पटना, सनाउल हक़ चंचल-
राज्य सरकार ने मिट्टी के कारोबार के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है. खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना विभागीय परमिट के कोई व्यक्ति या व्यवसायी मिट्टी का कारोबार नहीं कर सकेगा. बिना परमिट के मिट्टी का व्यवसाय करने वाले पर कानूनी कार्रवाई होगी. विभाग ने तमाम संबंधित एजेंसियों, निर्माण में जुटे कारोबारियों को मिट्टी के लिए राजस्व भुगतान करने के लिए भी कहा है.
खान एवं भूतत्व विभाग ने मिट्टी को भी लघु खनिज के दायरे में रखा है और इसके उत्खनन के लिए सभी कारोबारियों को निश्चित प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा है. विभाग के अनुसार कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. परमिट मिलने के बाद वह मिट्टी का खनन-विक्रय कर सकता है. अभी तक बड़े कारोबारी या मनमाने तरीके से व्यवसायी मिट्टी के लिए राजस्व का भुगतान करते हैं. विभाग ने पिछले दिनों मिट्टी के अवैध कारोबार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है.
करीब दो हजार सीएफटी मिट्टी अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच विभाग ने जब्त किया है. इनमें सर्वाधिक मिट्टी रोहतास में 640 सीएफटी, बेगूसराय में 400, समस्तीपुर में 400, मुजफ्फरपुर में 200, गया सहरसा में 100-100 सीएफटी मिट्टी जब्त किया गया. ये मिट्टी बगैर रेवेन्यू का भुगतान किए और बिना अनुमति के ले जाए जा रहे थे. इसके लिए परमिट भी नहीं लिया गया था.
बेहतर कामकरे वाले पैक्स या व्यापारमंडल को पुरस्कृत किया जाएगा. जिला स्तर पर धान खरीद से लेकर सदस्यता और अपने सदस्यों को अधिक लाभ देने वाले पैक्स में कृषि यंत्र बैंक लगाए जाएंगे. कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए सरकार राशि देगी. कृषि यंत्र बैंक से पैक्स के सदस्य किसानों को निर्धारित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएंगे.
मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स योजना के तहत बेहतर काम करने वाले पैक्स चिह्नित होंगे. आदर्श पैक्स को खाद बीज व्यापार के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाएगी. तृतीय कृषि रोड मैप में इस योजना का प्रावधान किया गया है. आदर्श पैक्स में सरकार की पैक्स संबंधी सभी योजनाओं को दिया जाएगा. कंप्यूटराइजेशन के लिए भी तीन लाख रुपए दिए जाएंगे.
हालांकि, सभी पैक्स में कंप्यूटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आदर्श पैक्स और बेहतर काम करने वाले पैक्स में पहले फेज में ही कंप्यूटर लग जाएगा. आदर्श पैक्स में 200 टन क्षमता गोदाम स्थापित करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे. कंप्यूटराइजेशन से पैक्स में कामकाज की पारदर्शिता भी रहेगी.
आदर्श पैक्स के चयन में पिछले वर्षों के धान खरीद की स्थिति का भी आकलन किया जाएगा. पैक्स के सदस्य किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई. यह भी देखा जाएगा. पिछले वर्षों के ऑडिट भी देखे जाएंगे. सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने कहा कि सभी जिलों के चुनिंदा पैक्स या व्यापारमंडल को इस योजना के लिए चयनित किया जाएगा..
