दस साल से ऊपर के लंबित मुकदमों के लिए खोले जाएंगे सहायता केन्द्र : रविशंकर

Uttar Pradesh.इलाहाबाद, 02 अप्रैल = केन्द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का इतिहास गौरवमयी रहा है। यहां से जो अलख जगी उसने बार और बेन्च का नाम रोशन किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले मील का पत्थर साबित हुए हैं। साथ ही अदालत ने कई नामचीन वकील और जज दिए। यहां से मदन मोहन मालवीय जैसे वकील निकले। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जैसे वकील राष्ट्रपति बने। यहां तक कि राम मन्दिर केस में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

केन्द्रीय विधि मंत्री ने इस मौके पर कहा कि केन्द्र सरकार कानून सहायता देने के लिए शुरुआत करेगी। उन्होंने वकीलों से भी सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि दस साल से ऊपर के लंबित (पेण्डिंग) मुकदमों के लिए सहायता केन्द्र खोले जाएंगे। त्वरित न्याय की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गरीबी मिटाने के लिए तकनीक का जमकर प्रयोग करेंगे। न्यायपालिका की निष्पक्षता के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि सरकारी मुकदमें कम होने चाहिए।

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केन्द्रीय विधि मंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश में डिजीटल इण्डिया के तहत कई योजनाएं चल रही हैं। हमनें सीधे सब्सिडी देकर सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये बचाये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार में पायलेट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी।