नई दिल्ली, 25 जनवरी= एनिमल वेलफेयर बोर्ड और अन्य ने तमिलनाडु सरकार द्वारा जलीकट्टू को वैध ठहराने के लिए कानून बनाने की कोशिशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है ।
बोर्ड का कहना है कि जलीकट्टू एक क्रूर परंपरा है और कानून के खिलाफ है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है । केंद्र सरकार ने भी जलीकट्टू को जारी रखने संबंधी 7 जनवरी, 2016 के नोटिफिकेशन को वापस लेने के संबंध में अर्जी दायर की है । सुप्रीम कोर्ट इन मामलों पर सोमवार यानि 30 जनवरी को करेगा ।
