चुनावी बेला में यूपी को रेलवे की सौगात
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर = चुनावी दहलीज पर खड़े देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को रेलवे की ओर से विकास कार्यों और परियोजनाओं की एकमुश्त सौगात बुधवार को दी गई। प्रदेश के विभिन्न भागों में बुधवार को रेलवे की 25 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया।
प्रदेश के कई स्टेशनों पर वाई-फाई सेवा का उद्घाटन किया गया। ये स्टेशन हैं- बरेली, वाराणसी,अलीगढ़ और मथुरा। इसके साथ ही अलीगढ़ स्टेशन पर तीन प्लेटफार्मों और यार्डों का उद्घाटन किया गया। अकबरपुर, जौनपुर,शाहगंज, प्रतापगढ़ और जंघई स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। मिर्जापुर और विंध्याचल स्टेशनों पर एस्केलेटर और एफओबी का शिलान्यास किया गया तो राबर्टसगंज स्टेशन को उन्नत बनाने के अलावा वहां एफओबी का शिलान्यास किया गया। जाफराबाद-अकबरपुर-टांडा, चुनार-चोपन और उतरेटिया-रायबरेली-अमेठी- जंघई लाइन के विद्युतीकरण का शिलान्यास भी किया गया। इसके साथ ही लखनऊ में उतरेटिया-आलम नगर बाईपास के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के काम की भी शुरुआत हुई।
इसका साथ ही कई परियोजनाओं के पूरा होने पर इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया गया। इनमें रोजा-सीतापुर रेल लाइन का नया विद्युतीकृत मार्ग, सीतापुर-बुरहावल रेल मार्ग के नवीन विद्युतीकृत मार्ग, अलीगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलाकिंग शामिल रहे। इसके अलावा रोजा-सीतापुर के दोहरीकरण का शिलान्यास भी किया गया। मथुरा और झांसी के बीच तीसरी लाइन की आधारशिला रखी गई। रायबरेली और अमेठी स्टेशनों के बीच लाइन के दोहरीकरण का काम भी शुरू हुआ।
मौजूदा आगरा कैंट-इटावा डेमू ट्रेन की अभी हाल में निर्मित इटावा-करहल-मैनपुरी ब्रॉड गेज सेक्सन होकर मैनपुरी तक विस्तार किया गया।
रेल मंत्रालय के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें 58,850 करोड़ रुपये की लागत से नई लाइन, गेज परिवर्तन और दोहरीकरण जैसी 62 मौजूदा इंजीनियरिंग परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं की पूरी लम्बाई 6500 किलोमीटर है। पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं के परिव्यय में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2009 में उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं का औसत वार्षित परिव्यय 2014 में बढ़कर 1100 करोड़ रुपये हो गया। पिछले तीन बजटों में औसत परिव्यय बढ़कर 3400 करोड़ रुपये हो गया। अकेले वर्ष 2016 में ही उत्तर प्रदेश में पूरी तरह या आंशिक रूप से बढ़ने वाली परियोजनाओं के लिए 5369 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।