नई दिल्ली, 07 जनवरी = गर्भवती महिलाओं को छह हजार रुपये की मदद पर साल में करीब 1800 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल के आखिरी दिन राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी घोषणा की थी।
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पीएमओ के एक अधिकारी ने बताया कि शिशु जन्म दर के जो आंकड़े उपलब्ध है, उनके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह रकम सीधे गर्भवती महिला के खाते में डाली जाएगी। इसका मुख्य मकसद शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर को कम करना है। इस पैसे से गर्भवती महिलाएं पौष्टिक भोजन कर सकेंगी।
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गौरतलब है कि अभी गर्भवती महिलाओं को चार हजार रुपये की मदद देश के केवल 53 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि अब सभी गर्भवती महिलाओं को चार की बजाय छह हजार रुपये की आर्थिक मदद देश के सभी 650 जिलों में की जाएगी। इसका मकसद गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पंजीकरण व डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है।
