नई दिल्ली: एक अहम फैसले में कैबिनेट ने 6 महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स – अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु के विकास, परिचालन और प्रभंधन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत लीज पर देने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता मैं हुई कैबिनेट की बैठक मैं इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गयी. कैबिनेट ने ये फैसला बुनियादी ढांचा परियोजनओँ में पीपीपी की मदद से आवश्यक निवेशों को जुटाने के साथ-साथ एयरपोर्ट सेक्टर में सेवा में सुधार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है.
साथ है, कैबिनेट ने विनिवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है. एक कैबिनेट रिलीज़ के मुताबिक, “वर्तमान में भारत सरकार के पास ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 73.44 प्रतिशत हिस्सेदारी है. इस मंजूरी से बंदरगाहों में होने वाली ड्रेजिंग गतिविधियों के लिए तालमेल बनाने में सहायता मिलेगी.” इसके अलावा कैबिनेट ने विदेशी तेल कंपनियों को कर्नाटक के पादुर स्थित पादुर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) में निवेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है. पादुर स्थित रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार एक भूमिगत चट्टानी गुफा है जिसकी कुल क्षमता 2.5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) है.
